राजनीतिक आडमा जनता ठग्ने व्यापारीहरू !

काठमाडाैँ । पछिल्लो समय बजारमा महँगीले सीमा नाघ्दै गएकाे छ । अब झन् दशैं आइसकेको छ, मानिसहरू सामान किनमेल गर्नका लागि भाटभटेनी, सुपरमार्केट वा व्यापारिक मलहरूमा जाने गर्छन् र यही दशैंको मौका छोपेर व्यापारीहरूले ५ सय नपर्ने सामानलाई ३ हजारसम्म लिएर जनता ठग्ने गर्छन् । याे विगतमा देखिएकै हाे । तर, याे मूल्य सस्तो हो कि महँगाे भनेर हामी जनता र सरकार दुवैलाई थाहा छैन । पछिल्लो समय व्यापारीहरू पर्दाभित्र बसेर नेताको पैसामा व्यवसाय गर्दै जनता ठगिरहेका छन् भने नेताहरूलाई ब्याज दिइरहेका छन् । साथै अहिले धेरै नेताहरूको भाटभटेनी, सुपरमार्केट र व्यापारिक मलहरूमा लगानी छ भन्ने कुरा बाहिर आएकाे छ ।

यी भाटभटेनी, सुपरमार्केट र व्यापारिक मलहरूले राज्यलाई तिनुपर्ने अर्ब रुपैयाँ राजस्व छलिरहेका छन् । अहिले सानो पसलदेखि ठूल्ठूला पसल वा भाटभटेनी, सुपरमार्केट र व्यापारिक मलहरू जनता लुट्न कम्मर कसेर लागिरहेका छन् । जनता यता महँगीको मारमा छन् भने उता राजनीतिक दलहरूको चुनावको लागि दौडधुप चलिरहेको छ । यिनीहरूलाई जनताको कुनै चासो छैन । यिनीहरूलाई व्यापारीसँग कति पैसा लिएर कसरी चुनाव जित्ने भन्ने कुरामा मात्र चासो छ । अब जनताले पनि यस्ता नेता वा राजनीतिक दलहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ ।

हामी नेपालीहरूलाई पनि अघिपछि जस्तो कपडा र खाना खाए पनि हुन्छ । तर, दशैंको समयमा हामीलाई नयाँ-नयाँ कपडा र मिठोमिठो खानेकुरा खानुपर्छ । जसले गर्दा व्यापारीहरूले हामीलाई उल्लु बनाएर ठगिरहेका छन् । यसमा त हामीहरूको पनि मुर्खता रहेको जस्तो देखिँदैन र ? अघि-पछि त व्यापारीहरूले आफुखुसी सामानको मूल्य राखेर सामान विक्री वितरण गर्ने गर्छन् भने दशैंको समयमा त सयको सामानलाई हजारमा विक्री गर्छन् ।

भाटभटेनी, सपुरमार्केट, व्यापारिक मल वा पसलहरूमा म्याद सकिएको सामानहरू बेच्न राख्ने, कम तौल भएको सामानहरू राख्ने, गुणस्तरहीन सामानहरू राख्ने र सामानको म्याट सकिए पनि त्यसमा नयाँ स्टिकर राखेर बेच्ने गर्छन् । साथै यस्ता ठाउँहरूमा पाइने सामानहरू पहिला नै तौलिएर राख्ने भएकाले तौल पनि कम हुने गर्छ । अहिले भाटभटेनी, सुपरमार्केट र व्यापारिक मलहरूको जनता ठग्ने एउटै बहाना रहेको छ । उनीहरू अहिलेको दशैंमा चीनबाट सामान नआएको भन्दै जनता ठगिरहेका छन् ।

व्यापारीहरूले खुलारूपमा अहिले सय नपर्ने सामानलाई पाँचसयमा विक्री गर्दा सरकार कहाँ छ । व्यापरीहरू भन्छन्— हामीले सरकारी कर्मचारीलाई पनि दशैं खर्च दिनुपर्छ र नेताहरूलाई पनि दशैं खर्च र चुनाव खर्च दिनुपर्छ । जसले गर्दा पनि सामानको मूल्य यिनीहरूले बढाइरहेको जस्तो देखिन्छ । व्यापारीहरूले सरकारी कर्मचारी र नेताहरूलाई पैसा दिएर सामानको मूल्य बढाउने र जनता ठग्ने गर्छन् । अहिले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्मा र उघोग तथा वाणिज्य मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू किन भाटभटेनी, सुपरमार्केट , व्यापारिक मलहरूको अनुगमन गर्दैनन् । के यिनीहरूले व्यापारीहरूसँग आर्थिक लेनदेन गरेर भाटभटेनी, सुपरमार्केट र व्यापारिक मलको अनुगमन नगरेका हुन् ?

दशैं आइसकेको छ, चाडबाडको समयमा व्यापारीहरूले सामानको मूल्य आफूखुसी बढाएर जनतालाई ठगिरहेको छ । महँगीका कारण जनताहरू दशैं पनि मान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय मानिसहरूको घरमा बिहान-बेलुका नै भान्सामा आगो वा चुलो बल्न छोडिसकेको छ । उघोग मन्त्री बडू र महानिर्देशक शर्मालाई अहिले पनि व्यापारीहरूसँग पैसा लिँदै ठिक छ ।

व्यापारीहरूले पनि सरकारी कर्मचारी वा मन्त्रीलाई हातमा लिएर र राजनीतिक दललाई चन्दा दिएर आफूखुशी सामानको रेट राखेर र सडेका , बिग्रेका वा गलेका सामानहरू बेचेर जनता ठग्दा सरकार किन निरीह भएर बसिरहेको छ । सरकारले यस्ता व्यापारीहरूलाई अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुको साटोमा चुपचाप बसिरहेको छ । पसलहरू अनुगमन नगर्दा जनताले महँगाे पैसामा पनि गुणस्तरीय वा राम्रो सामानहरू पाएका छैनन र ठगिरहेका छन् ।

साथै यता सरकारले यस्ता व्यापारी वा पसलहरूको अनुगमन नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आएको छैन । देश सरकारले चलाउनुपर्ने, बिचौलिया वा कालोबजारीहरूलाई पनि सरकारले नै कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त देश नै व्यापारी र बिचौलियाहरूले चलाएका छन् भने राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीहरू यिनीहरूसँग पैसा खाएर मोटाइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय पसल नै पिच्छे सामानहरूको मूल्य फरक-फरक पाइन्छ । मानिसलाई बजारमा सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्रीहरूको मूल्य पनि पहिलाको मूल्यभन्दा दोब्बर महँगाे भएको पाइन्छ । एउटा उदाहरण मात्रभन्दा एक महिना अघि एक बोरा चामलको १७ सय पर्दथ्यो भने अहिले त्यही चामलको दुई हजारसमेत पर्ने गर्छ । अब आर्थिक कमजोर वा बेरोजगारी मानिसहरू महँगीका कारण बाँच्नसमेत नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।

व्यापारीहरूसँग सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलहरूले पैसा लिँदा यसको मार अहिले जनताले भोग्नु परिरहेको छ । साथै सरकारले हरेक वर्ष सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँछ र यो साल पनि १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ । तर यता निजी क्षेत्र वा संघसंस्था र घरायसी काम गर्ने मानिसहरूको ५ वर्षदेखि तलब बढेको छैन ।  त्यस्तैगरी यता सरकार र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले वर्षमा पाँच पटक भाडा वृद्धि गर्छ भने घरबेटीहरूले पनि भाडा तीनतीन महिनामा बढाउने गर्छ । तर काम गर्ने ठाउँमा तलब बढाउनुपर्‍याे भनेर माग गरेमा कामबाट नै निकालदिन्छ । कति काम गर्ने ठाउँमा त तीन महिनादेखि एक वर्षसम्मको तलबसमेत नदिएको भनेर सुनिन्छ भने तलब कसरी बढ्छ । यता सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूलाई घरभाडा , गाडीभाडा, सामानको मूल्य सबै बराबर नै हुन्छ तर तलब मात्र निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको कम हुन्छ ।

अहिले महँगीका कारण आर्थिक कमजोर भएका मानिसहरू चाडबाडमा एक जोर नयाँ कपडा र एक छाक मिठो खानेकुरा खान नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारलाई महँगीका कारण जनता भोकै छन् वा चाडबाड मनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको कुराको अहिलेसम्म जानकारी नभएको हो कि यसप्रति कुनै चासो नदिएको हो । बरु व्यापारीहरूसँग चुनाव खर्च लिएर चुनाव जितिन्छ कि जितिँदैन भन्ने कुराको चिन्ता रहेको छ ।

त्यस्तै यता व्यापारीहरूलाई राजनीतिक पार्टीले पैसा खाएर टिकट दिएका छन् र पैसा उठाउन अहिले उनीहरूलाई भ्याइनभ्याइ रहेको छ । बजार अनुगमन गर्न न प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई नै कुनै चासो छ, न विपक्ष दललाई । महँगीका कारण जनता भोकै बस्दा वा बाच्ने नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि माओवादीका अध्यक्ष पुषपकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र विपक्ष दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई केही चासो रहेको छैन ।

बरु उनीहरूलाई कुन व्यापारीले कति चन्दा दिन्छ भन्ने कुरामा निकै चिन्ता रहेको छ । साथै कुन व्यापारीलाई चुनाव लडन दिएर पैसा लिन सकिन्छ भन्ने सोच्दै ठिक छ । मधेशी दलहरू पनि महँगीका कारण जनता भोकै सुत्दा वा बस्दा पनि यसको विरोधमा बोल्दैनन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा महँगी बढ्यो वा कालोबजारी बढ्यो र अब अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर कतै पनि बोल्दैनन् । उनी महँगी बढेको कुरा सुनेर पनि नसुनेको जसरी बस्छन् । व्यापारीले महँगी बढाएर जनताको ढाँड सेकिसकेको छ वा भोकै मर्नुपर्ने दिन आइसकेको छ । तर, कसैलाई पनि कुनै चासो छैन ।

राजनीतिक दलहरूले व्यापारीलाई नै राजनीतिक दलको सदस्य दिएको र उनीहरूसँग नै पैसा लिएर पार्टी चलाइरहेका छन् । साथै व्यापारीहरूसँग नै पैसा लिएर घरखर्च पनि चलाएको हुनाले उनीहरू व्यापारीहरूको विरोधमा एक शब्द बोल्दैनन् । व्यापारीहरूले राज्यलाई तिनुपर्ने राजस्व छलिरहेको र काम गर्नेलाई थोरै तलब दिएर शोषण गरिरहेका छन् । यो सबै व्यापारीहरूले राजनीतिक आडमा नै गरेका हुन् ।

राज्य र जनता ठगेर यी व्यापारीहरू आज अर्बपति बनेका छन् । आफू धनी बन्न वा सोखमा बस्न यिनीहरूले राज्यको ऐनकानून पनि नमानेका वा ऐनकानून कार्यान्वयन गर्न खटाएर मानिसहरूलाई समेत आर्थिक प्रलोभन देखाएर फसाइरहेका छन् । पछिल्ल्लो समय कति पसलहरू दर्ता नै नगरी सञ्चालन गरेको वा दर्ता गरेपनि नवीकरण गरेको छैन । यिनीहरूले आफ्नो व्यवसायमा लगानी गरेको र दिनहुँ कमाएको नाफाको पनि राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । जनताले पैसा तिरेर पनि सस्तो र गुणस्तरीय सामान पाउँदैनन् । साथै यस्ता सामानहरू प्रयोग गर्दा जनताको स्वास्थ्यमाथि निकै नराम्रो असर परिरहेको छ ।

व्यापारीहरूले सामानमा गर्ने मिसावटलाई बजार अनुगमन गरी बन्द गर्न वा कालोबजारीलाई कारबाही गर्न भनेर खुलिएका उपभोक्ता सघसंस्थाहरू पनि दिउँसो व्यापारीको विरोध गर्ने र राती उनीहरूकै घरमा पैसा लिन पुग्छन् । साथै यस्ता संस्थाहरूको अफिस भाडा र घरखर्च समेत व्यापारीहरूले नै चलाइदिने गर्छन् । यि संस्थाका अध्यक्षहरू दिउँसो मिडियामा ठूल्ठूला कुरा गरेर वा व्यापारीहरूको विरोध गर्ने गर्छन् । तर, बेलुका उनीहरूसँगै पैसा लिएर मोजमस्ती गर्ने गर्छन् । जनताको नाम बेचेर राजनीतिक दलको झोला बोकेर व्यापारीसँग पैसा लिएर के मिडियामा ठूल्ठूला कुरा गर्न मिल्छ । यिनीहरूले अहिले नाम र दाम दुवै कमाइरहेका छन् ।

यिनीहरू पैसा नदिने व्यापारीको विरोध गर्छन् भने पैसा दिने व्यापारीले सडेका, गलेका वा बिग्रिका सामानहरू बेचेपनि विरोध गर्दैनन् । यो उपभोक्ता सघसंस्थामा बस्ने मानिसहरूको न जागिर नै छ न कुनै व्यापारव्यवसाय । जागिर वा व्यवसाय नै नभइ यिनीहरूले कसरी घरखर्च चलाउँछन्, बालबच्चा पढाउँछन्, घर बनाउँछन् र महँगाे महँगाे गाडी र गहनाहरू लगाउँछन् ।

अब शुद्धीकरण विभागले यिनीहरूको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ । सरकारले पनि अब यस्ता उपभोक्ता सघसंस्थाहरू खारेज गर्नुपर्छ । किनभन्दा यिनीहरू जनताको आवाज नभइ जनताको नाम लिएर जनतानै लुट्ने ठगहरू हुन् । अहिले उघोग व्यवसायी वा कम्पनीहरूले आफूले बनाएको सामानको आफैँ रेट राख्ने गर्छन्, जसले गर्दा जनता ठगिरहेका छन् । तर, अब सरकारले नै सामानको मूल्य निर्धारण गरिदिने हो भने जनता ठगिनबाट जोगिन्छन् ।

साथै सरकारले तोेकेको भन्दा बढी पैसा लिने र गुणस्तरहीन वा खानयोग्य नहुने सामानहरू बिक्रीवितरण गर्ने व्यापारीहरूलाई ५ लाखदेखि करोडसम्म जरिवाना र ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद गर्नुपर्छ । व्यवसाय गर्ने नाममा जनता ठग्न पाइँदैन र राज्यको ऐनकानूनमा धोती लगाउन पाइँदैन । सरकारले अबदेखि जुनसुकै नागरिकको सम्पत्ति वर्षैपिछे छानबिन गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्तिहरू सबै राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । व्यापारीहरू भन्छन्— हामीले पैसा नदिएमा राजनीतिक दलहरूको पार्टी र घर नै चल्दैन ।

साथै उनीहरू खुलारूपमा हाम्रो पैसाले नै नेताको पार्टी र घर चलिरहेको भनेर बताउँछन् । आफनो पार्टी र घर चलाउन त व्यापारीसँग लमपसार परेर पैसा लिने राजनीतिक दल वा नेताहरूले जनता र राष्ट्रको हितमा के काम गर्न सक्छन् । नेताहरू जनतालाई ढाट्ने र व्यापारीसँग पैसा लिने गर्छन् । यसको अन्त्य कहिले । यसको अन्त्य नभएसम्म महँगीको मार जनताले भोगिरहनुपर्छ ।