संविधानमाथि कुदृष्टि !

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । यो विधेयकमा हस्ताक्षर गर्ने पात्र हुन्- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । देउवा तिनै पात्र हुन्, जसले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका थिए ।

ओली नेतृत्वको सरकारले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा रहेकामध्ये ३ जनाकै उपस्थितिमा बैठक बस्नसक्ने, ३ जना उपस्थित हुँदा पनि गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने र ३ जनाकै उपस्थितिमा निर्णय गर्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेका थिए । उक्त सिफारिस संसदीय सुनुवाइबिनै पनि कार्यान्वयनमा गएको छ र ती ५२ जना नै निर्धक्क काम गरिरहेका छन् ।

तर, अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा ३ जनाकै उपस्थितिमा निर्णय गरेर संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक नियुक्तिको भर्ती केन्द्र बनाएको भनी विगतका तत्कालीन सरकारमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका नेता हुन् वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा । देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले यीलगायतका कार्यलाई जोडेर तत्कालीन सरकारको नेतृत्वलाई प्रतिगामीको संज्ञा दिएको थियो । हुन पनि तत्कालीन सरकारले संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा खुलेआम दलको समर्थन गर्ने, एमाले नेतृत्वको आलोचना गर्नेमाथि सामाजिक सञ्जालमै बचाउनमा उत्रनेहरूलाई पठाएको छ । यसकारण संवैधानिक निकायमाथि समेत जनविश्वास खस्किँदो छ ।

तर, संविधानमाथि हमला गर्ने तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदै, तत्कालीन सरकारका कामकारबाहीमाथि सर्वोच्च अदालतमा पनि चुनौती दिँदै पूर्ववर्ती सरकारलाई विस्थापित वर्तमान सरकार उही बाटोमा हिँड्न खोजिरहेको आभास हुन थालेको संविधान र कानुनका जानकारहरू बताउँदछन् ।

पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई शब्द फेरेर वर्तमान देउवा नेतृत्वको सरकारले विधेयक ल्याएको छ । यी दुवै संविधानले तय गरेको आधारभूत संरचना र सिद्धान्तविपरीत आएको भनि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठेको छ ।

अहिले फेरि वर्तमान सरकारले पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई शब्द फेरेर विधेयक ल्याएको छ । यी दुवै संविधानले तय गरेको आधारभूत संरचना र सिद्धान्तविपरीत आएको भनि सार्वजनिकरूपमै प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको प्रस्तावित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा तत्काल कायम रहेको सदस्यको बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने व्यवस्था छ । ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ’ संशोधन विधेयकको दफा २ को (३) मा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । जहाँ प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

६ सदस्यीय परिषद्को बैठकमा पेश भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने, सर्वसम्मति हुन नसके परिषद् अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय (विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस) गर्न सक्ने भनिएको छ ।

यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको थियो । तर, पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले पूर्व घोषित मान्यता विपरीत विधेयक ल्याएको छ । यसका पछाडि पनि ओली सरकारको जस्तै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा स्वार्थ अनुकूलका व्यक्तिहरू लैजाने प्रयास भएको स्वयं नेताहरू बताउँछन् ।