‘मुलुकको प्रमुख समस्या नीतिगत भ्रष्टाचार’

काठमाडौँ । नागरिक तहमा वर्षौँदेखि प्रकट हुँदै आएको चिन्ता हो- मुलुक नीतिगत भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्यो । अनियमितताको प्रश्न छानबिनको दायरा बाहिर लैजान परे कुनै पनि निर्णय वा योजनालाई नेपाली सेना मार्फत काम गर्ने-गराउने र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने प्रकृति छ । जसमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नागरिकको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न भए पनि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू नीतिगत भ्रष्टाचार मुलुकको प्रमुख समस्याका रूपमा देखा परेको स्वीकार गर्न थालेका छन् ।

पूर्व सांसद मञ्चले बिहीबार ६४ औँ संसद् दिवसका अवसरमा संसद् भवन नयाँ वानेश्वरमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई समस्याका रूपमा चित्रित गरे । यसैमा जोडिएर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विदेशीलाई चलखेल गर्ने वातावरण तयार पार्नमा स्वम् नेताहरू लागेको जस्ता विषयहरू पनि ओकले ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी गरिन्छ ? र हुन्छ ? भनेर उदाहरण नै दिने प्रयास गरे । नीतिगत भ्रष्टाचारकै कारण मुलुक अगाडि बढ्न नसकेको उनको ठोकुवा छ । किसानले समयमै रसायनिक मल प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण नै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उनको ठहर छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले किसानहरूले मल नपाएर हाहाकार छ । यसको कारण नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यहाँ गलत भएको छ । गलत नीतिका कारण किसानहरू मारमा परेका छन् ।’

आफू कृषि मन्त्री हुँदा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा कृषि सामग्री संस्थानलाई निजीकरण गर्ने विषय उठेको, बाहिरबाट पनि निजीकरण गर्नका लागि दबाब दिइएको तर, आफूले रोकेको पौडेलले स्मरण गरे । ‘मैले कृषि सामग्री संस्थानलाई निजीकरण गर्न दिन्न भनेँ, त्यसपछि सारा खेल(चलखेल÷अनियमितताको प्रयास) बन्द भयो । बरु रसायनिक मलका लागि अनुदान दिने निर्णय भएको थियो’ उनले भने । जनताका प्रतिनिधिले व्यापारीका कुरा नसुनी जनताको पक्षमा काम गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण आफूले देखाएको भए पनि आफू पछिका कम्युनिस्ट सरकारले नै कृषि सामग्री संस्थानलाई कम्पनीमा लगेर समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाई छ ।

‘म छउन्जेल त कृषि सामग्री केन्द्रलाई कम्पनीमा लान सकेनन्’ उनले थपे, ‘म हटेपछि कम्पनी लिमिटेडमा लगियो । जुन दिनदेखि कृषि सामग्री केन्द्रलाई कम्पनी लिमिटेडमा लगियो त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म कहिल्यै किसानले खोजेको बेलामा रसायनिक मल पाएका छैनन् । जहिले पनि मलको अभाव भन्ने मात्रै सुनिन्छ ।’ यस्तो हुनुको कारण व्यापारिक स्वार्थमा राज्य साक्षी हुनु र गलत नीति सच्याउन नसक्नु रहेको नेता पौडेलको ठोकुवा छ ।

‘व्यापारीको हातमा तपाई दिनुहुन्छ भने व्यापारीले नाफा हेर्छ । कतिखेर नाफा आउँछ त्यतिखेर मल ल्याउँछ । कमाउँदिन कि जस्तो लाग्यो भने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगी बढेको देख्यो भने ल्याउँदैन’ उनी यसैमा उखान जोड्छन्, ‘माछो देखे दुलामा हात, सर्प देखे पाखामा हात ।’ व्यापारी मार्फत मल ल्याउने नीतिका कारण किसानको संरक्षण हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ ।

‘कृषि सामाग्री केन्द्रलाई कम्पनीमा लगेपछि किसानको संरक्षण भयो कि समस्या ? यो देशका समाजवादीहरू सबैले किसानको रक्षा र हित सोचेका रहेछन् ? विगतमा योगदान पुर्‍याएका रहेछन् ?’ नेता पौडेलको प्रश्न छ ।

वर्तमान सरकारले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भन्ने आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरे । आयल निगमलाई निजीकरण गर्नु अर्को नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रयास भएको नेता पौडेलको भनाई रहेको छ ।

‘म फेरि सुन्दैछु । नेपाल आयल निगमलाई पनि व्यापारीको हातमा दिने चलखेल भइराखेका छन् रे । त्यो चलखेल जो हुन्छन् नि । यो चलखेलको पछाडि करोड होइन, अर्बका कुरा छन् । अर्ब कमाएपछि त्यो नेतालाई कसले छुन सक्छ ? त्यो आजीवन राजा हुने भइहाल्यो नि’ पौडेलले भने । ७० वर्ष लडेर बल्लबल्ल मुलुकमा व्यवस्थाको टुङ्गो लगाएको उल्लेख गर्दै नेता पौडेलले विभिन्न पक्षका स्वार्थमा लागेर, नीतिगत भ्रष्टाचार मार्फत मुलुकलाई ठग्दै व्यवस्थालाई काम लागेन भनी दोष दिने र फेर्न खोज्ने काम नगर्न उनको आग्रह छ ।

नेता पौडेल भन्छन्, ‘यो मुलुक सधैँ प्रयोगशाला भइरहन सक्दैन । प्रयोगमाथि प्रयोग भनेर धान्न सक्छ यो मुलुकले ? हामीले व्यक्तिगत स्वार्थ हेरे मुलुकको स्वार्थ कल्ले हेर्छ ?’ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुसार मुलुकमा तिथि बसाल्ने र तिथि अनुसार मुलुकलाई विकासको दिशामा अगाडि बढाउनु नै नेतृत्वको जिम्मेवारी रहेको उनले सम्झाए ।

पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाट पनि मुलुक ७० वर्षसम्म प्रयोगशाला मात्रै हुन पुगेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दिन गन्दा ६४ वर्ष भयो संसदीय व्यवस्था अङ्गालेको । प्रजातन्त्र आएको ७० वर्ष भयो । तर, यो बिचमा बाधा र ब्यावधानहरु आए । एकपछि अर्को सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । तर, २००७ सालमा उठाइएका जनताका सवाल, २०४६ सालमा उठाइएका र ०६२÷०६३ सालमा उठाइएका जनताका सवाल एउटै हुन् ।’

व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनताले पहल गर्न केही परिवर्तन हुने तर, त्यस व्यवस्थामार्फत नेतृत्वमा पुग्नेहरू व्यक्तिगत स्वार्थ र विदेशीको चलखेलमा पर्दा नेपाल विश्वमा आएको विकासको गति भन्दा निकै पछाडि रहन पुगेको पूर्व सभामुख रानाभाटको बुझाई छ । उनी भन्छन्, ‘व्यवस्था परिवर्तन भए, थोरै व्यक्तिले फाइदा लिए, धेरै विदेशीले स्वार्थ पुरा गरे, अहिले पनि मुलुकमा विदेशीको चलखेल छ ।’

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी पनि व्यवस्था परिवर्तनसँगै मुलुकको विकासका लागि नेतृत्वको सोच फराकिलो हुन नसक्दा र विभिन्न स्वार्थ समूह र विदेशीको चलखेलमा भुल्दा नेपाल अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

२००७ सालमा जनताको साथ लिएर कांग्रेसले नेतृत्व गरेर राणा शासन अन्य गर्न सफल भएको भए पनि परिवर्तनको भावना र मर्म अनुसार नेताहरू सक्रिय हुन नसक्दा र विदेशीको प्रभावमा पर्दा तत्कालीन राजाले नवनिर्वाचित संसद् नै भङ्ग गरेर पञ्चायती शासन चलाउने हिम्मत गरेको उनको बुझाई छ ।

००७ सालको परिवर्तनपछि कांग्रेसको व्यवस्थापन, ०४६ सालको परिवर्तनपछि कम्युनिस्ट र कांग्रेसको व्यवस्थापन, ०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीको व्यवस्थापनमा मुलुकको ध्यान गएको तर, परिवर्तनपछिका नेतृत्वको ध्यान विदेशी चलखेल रोक्ने र जनताको हित गर्नेमा गौण हुँदा मुलुकले विकास र समृद्धिमा फड्को मार्न नसकेको मन्त्री बन्दीले बताए ।

‘०६२-०६३ को आन्दोलनको मुद्दा, ०४६ सालको आन्दोलनको मुद्दा र ००७ सालको आन्दोलनको मुद्दामा फरक भएन । परिवर्तनपछि हामीले मुद्दा उठाउने फोर्सहरु एड्रेस गरेर आयौँ, उनी भन्छन्, ‘००७ सालमा कांग्रेसलाई, ०४६ सालमा वामपन्थी र कांग्रेसलाई एड्रेस गरियो, ०६२-०६३ पछि केवल माओवादी फोर्सलाई एड्रेस गर्न खोजियो । उनीहरूले उठाएका एजेण्डाहरुलाई एड्रेस गर्ने कुरामा ख्याल गरेनौँ ।’

तथापि, संविधानमा नागरिकको अपेक्षा र मागलाई सम्बोधन गरिएको उनले उल्लेख गरे । संविधानमा लेखे अनुसार कार्यान्वयनमा ध्यान पुग्न नसक्नु नै प्रमुख समस्या रहेको उनको भनाई छ । ‘राजनीतिक परिवर्तन वा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र संविधानमा लेख्दैमा परिवर्तन आएको मान्न सकिँदैन । सिस्टम विकास गर्ने कुरा हो जसले नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुमति गराउन सक्छ ।’ सिस्टम भनेर मन्त्री बन्दीले पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको सङ्केत गरे ।

खनाल र नेम्वाङको सवाल जवाफ
संसद् दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङबीचको सवालजवाफ पनि रोचक थियो । सवालजवाफ गरेर नेताद्धय खनाल र नेम्वाङ स्वमंले पनि जान अन्जानमा मुलुकले भोगिरहेको समस्या दर्साउन खोजे ।

नेम्वाङभन्दा पहिले बोलेका खनालले एमालेको ९ महिने संसद् अवरोधका कारण जनताको कुरा राख्न नपाएको बताए । एमालेको अवरोधकै कारण सरकारले कानुन समेत बनाउन नपाएको उल्लेख गरे ।

जवाफ दिँदै एमालेका उपनेता नेम्वाङले विगतमा पनि संसद् अवरोध भएको स्मरण गरे । विगतमा क कसले कति समय संसद् अवरोध गरेको छ त्यसबारे सबैले मम भन्नुपर्ने भनी कटाक्ष गरे । संसद्मा अवरोध हुँदा पनि सरकारले बजेट पारित गरेको स्मरण गरे । अवरोधकै बिच विभिन्न कानुनहरू पनि गर्ने लगायतका कार्य भएको पनि सम्झाए । संसदबाट बनाउनुपर्ने कानुनका लागि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको पनि सम्झाए ।

वर्तमान सरकारले एमाले फुटाउन सहज हुने गरी १ भदौ २०७८ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेश अनुसार माधव नेपाल नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएपछि फिर्ता गरेको थियो । यसमा सभामुखले समेत सहयोग गरेको भनी एमालेले निरन्तर संसद्मा ९ महिनासम्म अवरोध गरेको थियो । यसैतर्फ सङ्केत गर्दै नेम्वाङले पूर्ववर्ती सरकारमाथि जे जस्ता प्रश्न उठाइएका थिए त्यही प्रश्न वर्तमान सरकारको कामकारीमाथि समेत उठिरहेको जवाफ फर्काए ।

बरु संसद्मा अवरोध किन भइरहेको छ ? अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन पूर्व सांसद मञ्चलाई संविधानसभाका अध्यक्ष समेत रहेका एमालेका संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले आग्रह गरे ।

खनालले एमालेले दुई दुई पटक संसद् विघटन प्रयास गर्दा जनतामा नेताहरूप्रति निराशा पैदा गरेको टिप्पणी गरे । पुनर्स्थापित संसद्लाई समेत काम गर्न नदिने रणनीति अन्तरगत एमालेले एउटा एउटा निहुँ खोज्ने र संसद् अवरोध गरेर सरकारलाई काम गर्न नदिँदा संसद् प्रभावकारी नभएको र गैरदलीय प्रवृत्ति देखापर्न थालेको खनालले आरोप लगाए । जनताले पनि दलहरुप्रति निराश भएर गैरदलीय उम्मेदवार रोज्न थालेको र त्यसको प्रशस्त शिक्षा स्थानीय तहको चुनावमा मिलेको उल्लेख गर्दै एमालेलाई नै कटाक्ष गरे ।

खनालले पूर्ववर्ती दुई तिहाइ बहुमत नजिकको केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग जनताले धेरै अपेक्षा गरेको तर, तत्कालीन सरकारले जनताको पक्षमा केही पनि काम गर्न नसकेका कारणले पनि जनतामा निराशा छाएको टिप्पणी गरे ।

गैरदलीय प्रकृतिलाई सहयोग गर्ने गरी एमाले प्रस्तुत भएको भनी खनालले एमालेको आलोचना गरे । समग्रमा खनाललाई नेम्वाङको जवाफ छ, ‘संसद् अवरोध अहिलेको कुरा गर्नु भयो । विगतमा पनि अवरोध भएको थियो । को–को थियौँ विगतमा अवरोध गर्नेहरू सम्झिऔँ ।’

एमाले र पूर्ववर्ती सरकारको व्यापक आलोचना गरेपछि नेम्वाङले पनि वर्तमान सरकारको एक एक आलोचना गरे । संसद्मा विचाराधीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग किन ल्याएको भनी प्रश्न गरे ।

पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ सांसदले १ फागुन २०७८ मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएका थिए । प्रतिनिधिसभाले २२ फागुन २०७८ मा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति पनि बनाएको थियो । तर, अझैसम्म महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रस्ताव पठाइएको छैन् । यसमा नेम्वाङको सुझाव छ, ‘ मेरो बिचारमा यस (महाअभियोग प्रस्ताव)लाई यतिकै राख्न हुँदैन ।’

नेम्वाङले अमेरिकी कार्यक्रम स्टेट प्रोग्राम पाटनरसिप (एसपीपी) लाई केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको पत्राचारको पत्र सार्वजनिक गरेको तर, अरू नगरेको भनी नियतमै प्रश्न गरे ।

‘एसपीपीलाई लिएर केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको १५ औँ दिनमा सेनाबाट चिठी गएछ । त्यो प्रश्न उठ्ने बित्तिकै यो चिठी त केपी ओलीले लेखेको हो भनियो । उहाँ (ओली)ले भन्नुभयो मैले सेनालाई लेख्न लगाएको होइन’ नेम्वाङले प्रधानमन्त्री देउवालाई भने, ‘यो प्रश्न उठेको छ, जवाफ कहिलेसम्म आउँछ ? एसपीपीवाला सबै डाडूपन्यू सरकारको हातमा छ । सम्पूर्ण चिठीहरू रक्षा मन्त्रालयमा छ । मेरो आग्रह छ, सबै चिठी खारकखुरुक संसद्मा प्रस्तुत गरिदिनुस् न प्रधानमन्त्रीज्यू । जोजो संलग्न छन्, देखिन्छ नि ।’

नेम्वाङले खनाललाई जवाफ दिँदै सरकारमाथि अर्को प्रश्न पनि उठाए – बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेर करका दर परिवर्तन गरेको आरोपबारे छानबिन गर्नुपर्दैन ? संसद्मा प्रश्न उठेपछि त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हुने भन्दै उनले विश्वास नलागे आफैँ सीसीटीभी भिडियो हेरेर के भएको रहेछ भन्ने जानकारी दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरे ।

नेम्वाङले भने, ‘हामीले त्यहाँ अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भनेर प्रश्न उठाएका छौं । अर्थमन्त्रीले त्यस्तो होइन भन्नुभएको छ । त्यसको निकासका लागि सरकार र सभामुखले प्रतिपक्षको प्रतिनिधि राखेर १२ घण्टाको भिडियो हेरौँ । हेर्दा तपाईँले भनेको रहेनछ भने भइहाल्यो ।’