उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरी मातहत ल्याइने भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका अनुसार अहिले पनि उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत रहेको छ । पूर्वपर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत रहेको हो । तर, अब सरकारले वैधानिक रूपमै उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका अनुसार नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी प्रस्तुत विधेयकमा उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर)को सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरी मातहत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जसमाथि सोमबार प्रतिनिधिसभामा छलफल भयो । छलफलपछि प्रतिनिधिसभाले गृहमन्त्री खाँणले पेश गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन विधेयकका २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । अब प्रतिनिधिसभाको अर्को कुनै बैठकले यो विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा पठाउन सक्छ । त्यसपछि विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुनेछ ।

संसदीय समितिले दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गर्छ । प्रतिनिधिसभाले पास गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि दफावार छलफल गरेर पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले ऐन रूप लिन्छ र कार्यान्वयनमा आउँछ ।

तर, सांसदहरूले यो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत प्रस्तावित व्यवस्थाको बचाउ गरेका छन् । कतिपय सांसदले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाए ।

केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर यसको सुरक्षाको जिम्मा केन्द्रीय प्रहरी मातहत नै राख्नुपर्ने विषयमा अधिकांश सांसद सहमत छन् । तर, संविधानले उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्न दिन्छ कि दिँदैन भनेर संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बताउँछन् ।

विश्वका धेरै मुलुकमा सङ्घीय राजधानीको सुरक्षाको जिम्मा केन्द्र सरकार मातहत राख्ने अभ्यास रहेको भन्दै सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर यसको सुरक्षा जिम्मा केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनी भन्छन्, ‘संविधान संशोधनको प्रक्रियाको क्रममा संविधानको धारा २६८ मा प्रदेश अन्तर्गत रहेको यो सङ्घीय राजधानीको सुरक्षाको बारेमा कहीँ न कहीँ खुलाउनुपर्छ । तब मात्रै यसमाथि संवैधानिक प्रश्न उठ्दैन । अन्यथा भविष्यमा संविधानसँग बाझियो भनेर अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।’

यो व्यवस्था हाल अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमै छ । संविधानको धारा २६८ अनुसार सङ्घीय राजधानीको सुरक्षा नेपाल प्रहरी मातहत राख्न कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनको प्रष्टीकरण छ । संविधानको धारा २६८ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सङ्घीय सरकार मातहत रहने उल्लेख छ । त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी सङ्गठन रहने उल्लेख छ ।

संविधानमै प्रदेशहरूको अधिकार सूचीमा शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । सांसद गुरुङ भन्छन्, ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी रहने संवैधानिक व्यवस्थाले सङ्घीय राजधानीको सुरक्षा पनि प्रदेश प्रहरीलाई दिन खोजेको देखिन्छ । संविधानको स्क्रिप्टले यो देखाउँछ । यसकारण सङ्घीय राजधानीको सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत शाहले भारतको राजधानी दिल्लीमा प्रहरी केन्द्रीय सरकार मातहत रहेको बताए । ‘कुनै विदेशी राष्ट्र अध्यक्षलाई केन्द्र सरकारले भ्रमण गराउन पर्‍यो, काठमाडौँमा भ्रमण गराउन पर्‍यो भने त्यस्तो बेला प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले म सुरक्षा गर्न सक्दिन भन्यो भने केन्द्र सरकार फेल हुन्छ कि हुँदैन ? यसकारण सङ्घीय राजधानीको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्नुपर्छ’ शाहले भने ।

नेपाली कांग्रेसकै सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा संविधान जारी भएको ७ वर्षसम्म सङ्घीय राजधानीको सुरक्षाको विषय कसले हेर्ने हो भन्ने किटान गरेर कानुन नबन्दा अपराध हुँदा सङ्घ र प्रदेश को जिम्मेवार भन्ने प्रश्न उठिरहेको बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल सङ्घीय राजधानीको सुरक्षाको विषयलाई दीर्घकालीन रूपमै सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाल प्रहरी, अध्यागमन विभाग, लगायतका निकायबीच क्षेत्राधिकारमा बेमेल भइरहेको भन्दै उनले प्रदेश प्रहरी समेत थपिँदा सङ्घीय राजधानीको सुरक्षाका विषयमा क्षेत्राधिकारको समस्या देखिने बताउँछन् ।

‘केन्द्रीय भ्यालीको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्ने प्रचलन विश्वका अन्य मुलुकमा पनि देखिन्छ । हाम्रोमा पनि यो विषयको आवश्यकता महसुस भएको छ । तर, हामीहरूका बिचमा साझा धारणा नबन्दा कन्फ्युजन आउन सक्छ । यसकारण यसमा साझा धारणा बन्नुपर्छ’ पोखरेलले भने ।

नेकपा एमालेकै सांसद नवराज सिलवालले विश्वका विभिन्न देशहरूमा मेट्रोपोलिटन प्रहरी (महानगर प्रहरी इकाई) को अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल पनि यस्तो विकल्पमा जानुपर्ने बताए । ‘ठूला शहर सङ्घको प्रहरीले हेर्ने भन्दा पनि अहिले संसारका ठूला शहरमा मेट्रो प्रहरीको अभ्यास भइरहेको छ । नेपालको पनि ठूला शहरहरूमा मेट्रोपोलिटन प्रहरी प्रणाली ल्याउन आवश्यक छ’ उनले भने ।

ऐन बनाएर अर्ध न्यायिक अधिकार दिएर काठमाडौँ, पोखरा, वीरगञ्ज जस्ता शहरमा मेट्रोपोलिटन प्रहरी बनाउँदा अपराध नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धान गर्न सहज हुने र यस्तो अभ्यासले विधिको शासन कायम गर्न पनि सघाउ पुर्‍याउने उनको विश्वास छ । उनी थप्छन्, ‘दिल्ली प्रहरी, मुम्बई प्रहरी, कलकत्ता प्रहरी, लण्डन प्रहरी हेर्नुस् सबैतिर मेट्रोपोलिटन प्रहरी छन् । हाम्रोमा पनि सरकारले मेट्रोपोलिटन प्रहरी बनाएर जान आवश्यक छ ।’