प्रधान न्यायाधीश स्वतः निलम्बनमा, प्रस्ताव पारित हुन सत्तारुढ दलसँग पुग्दैन दुई तिहाइ
मकालु खबर
काठमाडौँ । संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएसँगै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । महाअभियोग पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत चाहिने भएपनि संविधानको धारा १०१ अनुसार महाअभियोग दर्ता हुनासाथ प्रधान न्यायाधीश स्वतः पदमुक्त हुने प्रावधान छ ।
यो पनि : प्रधान न्यायाधीश जबराविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता
पुग्दैन दुई तिहाइ
महाअभियोग दर्ता भएपनि त्यसलाई पारित गर्न सत्तारुढ दलसँग दुई तिहाइ बहुमत भने पुग्दैन । दुई तिहाइका लागि प्रतिनिधिसभामा १८० भन्दा बढी सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
तर सत्तामा रहेका पाँच दलसँग दुई तिहाइ बहुमत भने पुग्दैन । यसका लागि एमालेको समर्थन आवश्यक पर्छ । त्यसो त प्रस्तावमा सत्तारुढ दल जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदको समेत हस्ताक्षर छैन । अहिले कांग्रेसका कांग्रेस ६१ मध्ये २ जना निलम्बित भएकाले ५९, माओवादी केन्द्रका ४८, नेकपा एसका २३ जना सांसद छन् ।
यस्तै जसपाका २१ र जनमोर्चाका १ जना सांसद छन् । जसपा र जनमोर्चा बाहेक सत्तारुढ दलसँग १३० जना सांसद छन् । यसमा जसपा र जनमोर्चा जोड्दा १५० जना मात्र हुन्छन् । त्यसैले सत्तारुढ गठबन्धनसँग आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत भने पुग्दैन । संसदमा लोसपाको १३ तथा राप्रपा र नेमकिपाको पनि १-१ सिट छ । एमाले बाहेक सबै दल मिल्दा पनि १ सय ७४ जना सांसदमात्र पक्षमा पुग्छन् । त्यसैले महाभियोग पारित हुन एमालेका सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमालेले महाअभियोग गलत भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ । यसबारे थप छलफल गर्ने एमालेको तयारी छ ।
मकालु खबर
