बोल सरकार !

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारीले बिहीबार ट्विट गरे ‘देशका सिमाना मिचिँदा कोही राष्ट्रवादी बोल्दैनन्, आन्तरिक कुरा हुने हो भने बवाल गर्दछन्,’ ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, ‘देश भनेको आमा हुन्, आमा लुटिँदा नबोल्नेलाई जिउँदै मरेको भनिन्छ क्यारे, त्यसैले पीडाले आहत म आफैलाई पनि श्रद्धाञ्जली बाहेक म के भन्न सक्छु र !’

उनले भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा सरकार मौन रहेकोतर्फ संकेत गरेका हुन । नेता भण्डारीले भने जस्तै नेपालको आन्तरिक विषयमा तिललाई पहाड बनाउने प्रवृत्ति नेताहरूमा मनग्ये छ । तर, बोल्नुपर्ने विषयमा र राष्ट्रिय सवालहरूमा सरकारले सधैँ नै मुण्टो लुकाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि उनी भावुक हुँदै भारतले नेपाली भूमि मिचेर संरचना बनाउँदा नबोल्नेहरूलाई जिउँदै मरेका’ भनिरहेका छन् ।

देशका सिमाना मिचिँदा कोही राष्ट्रवादी बोल्दैनन्, आन्तरिक कुरा हुने हो भने बवाल गर्दछन् ।देश भनेको आमा हुन्,आमा लुटिँदा नबोल्नेलाई जिउँदै मरेको भनिन्छ क्यारे,त्यसैले पीडाले आहत म आफैलाई पनि श्रध्दान्जलि बाहेक म के भन्न सक्छु र !

— Chandra Bhandari (@chandra_1961) January 13, 2022

भर्खरै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले पनि लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक निर्माण गरिरहँदा सरकारको मौनता अचम्म लाग्दो रहेको भन्दै यसबारे सरकार बोल्नुपर्ने बताएका थिए ।

यो प्रश्न प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि गरिरहेका छन् । एमाले नेता विष्णु रिजालले भनेका छन्, केपी ओलीले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राख्दै संविधान संशोधन गर्दा भाउन्न भएपछि ‘कागजमा ल्याएर हुन्छ ? जमिन पो ल्याउनुपर्छ’ भन्ने मित्रहरू अहिले सत्तामा भएको बेला भारतले खुलेआम सडक बनाइरहेको छ । तर, उहाँहरूले आँखामा पट्टी बाँध्नुभएको छ, मुखमा दही जमाउनुभएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनलाई राष्ट्रको अस्मितामाथि खेलबाड गर्ने छुट नभएको पनि रिजालले लेखेका छन् ।

भारतलाई कुटनैतिक नोट पठाएर भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सिधा वार्ता गरेर अब आइन्दा भारतीय प्रधानमन्त्री र शासकहरुले कुरा उठाउन नपाउने गरेर टुङ्ग्याउन पर्छ। pic.twitter.com/Y7RrzS46P4

— Dhan Raj Gurung (@dhanrgrg) January 13, 2022

तर पनि सरकार चुइँक्क बोल्न ठानिरहेको छैन, उल्टै थाहा नपाएजस्तो गरिरहेको छ । सीमाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नयाँ विषय आएको छैन । विगतकै कुराबारे भारतीय प्रधानमन्त्री बोलेको भनेर त्यसैमाथि राजनीति गरेका हुन कतिपय नेताहरूले ।’ सिद्धान्ततः ती अधिकारीको कुरा पनि गलत होइन । नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक बनाउन थालेको भर्खरै होइन । यही विषयलाई नेपालले अघिल्लो सरकार हुँदा कूटनीतिक नोट लेखेर ध्यानाकर्षण गराएको पनि हो । तर, भारतले त्यसको जवाफ पठाउन त आवश्यक ठानेन नै सडक निर्माणको काम पनि रोकेन । त्यसअघि सुशील कोइराला प्रधान मन्त्री रहेकै बखत पनि सरकारले यसबारे कूटनीतिक नोट मार्फत भारतको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यो विषयमा पनि भारत बोलेन । अहिले फेरि भारतले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ तर सरकार बोलिरहेको छैन ।

सात वर्ष अघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला लिपुलेक-किङला घाँटी हुँदै बाटो बिस्तार गर्ने सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार भारतले सार्वजनिक रूपमै घोषणा गर्दै सडक विस्तार गर्दै आएको छ । आफ्नो भूमिमा भारतले अतिक्रमण गर्दा सरकारले टुलुटुलु हेरेर बसेको दशकौँ भइसक्यो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली भूमिमा नक्सामा भएपनि समेटेपछि एक खालको तरङ्ग सिर्जना भएपनि व्यवहारिक रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका हिसाबले पनि त्यो क्षेत्र नेपालको भूमिका रूपमा स्थापित हुन बाँकी छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले हडपेको ६ दशक नाघिसक्यो । लिपुलेक क्षेत्रमा उसले सडक विस्तार गर्न छाडेको छैन । त्यति मात्र होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त नेपालले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा रहेको लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तार गरेको सगर्व बताउँदै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो प्रहार गरेका छन् । यति हुँदा पनि नेपाल सरकार मौन छ । यस्तो बेलामा सरकार किन बोल्दैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

नेपालको मौनता भारतको जबरजस्ती
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साल जेठ ७ गते लिपुलेकसहित नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । जुन नक्सा २०७७ जेठ ३१ गते नेपालको संसद्‌बाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको थियो । तर ऐतिहासिक दस्ताबेजसहितका आधारमा नेपाली भूमि पुष्टि भइसकेको लिपुलेकमा भारतले अटेरी गर्दै संरचना विस्तारको काम रोकेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ जेठ २८ मा भारतीय राजदूतलाई बोलाएर उक्त सडक निर्माणप्रति असहमति जनाएका थिए । यस विषयमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतलाई कूटनीतिक नोटसमेत बुझाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीचको सहमतिमै नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) गठन भयो ।

• याे पनि 

         भारतीय प्रधान मन्त्री भन्छन्- ‘लिपुलेक-मानसरोवर सडकखण्ड विस्तार भइरहेको छ’

इपीजीले विभिन्न चरणमा छलफल पश्चात् तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत बुझ्न नमानेको भारतले सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले पटक पटक गरेको कूटनीतिक प्रयासको समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ । त्यसअघि सुशील कोइरालाको पालामा नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट मार्फत गराएको ध्यानाकर्षणबारे पनि चुप रहेको भारतले पछिल्लो पटक नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल आएसँगै भारत फेरि संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।

सार्वभौम नेपालको सीमा क्षेत्रका सयौँ स्थानमा बलमिच्याईं गरिरहेको भारतले विगत ६० वर्षदेखि कालापानीदेखि लिपुलेकसम्मको भूमि हडपेर बसेको छ । नेपाली भूमिमा नेपालीलाई नै प्रवेश निषेध गरेर बसेको भारतले कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारेको छ । भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि लिपुलेकमा निर्माण भएको सडकको गत वर्ष भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेका थिए । त्यसबेला चर्को विरोध भएपनि भारतले आफ्नो काम रोकेन । फेरि पनि भारतले उक्त भूमिमा आफ्नो उपस्थिति बलियो पार्ने गतिविधि गरिरहेको छ ।

अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२२ को अवसर पारेर उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा डिसेम्बर ३० तारिखमा आयोजित समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मानसरोवर जानका लागि लिपुलेकको सडक थप चौडा पारिने बताए । मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारको कामलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको भाषणले फेरि एक पटक सार्वभौम नेपालीलाई झस्काएको छ । तर, सरकार बोलिरहेको छैन ।

मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्ति भन्दा ठिक दुई साता अगाडि मंसिर २९ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिएको चर्चा गरेका थिए । तर केही समय अघि मात्र उनैले शिर झुकाएर भए पनि नेपालसँगको सम्बन्ध कुनै हालतमा बिग्रिन नदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसअघि नै भारतका सेनाध्यक्षले पनि त्यस्तै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

तर दार्चुलाका जयसिंह धामी प्रकरणदेखि लिपुलेकको सडक निर्माणसम्मका विषयमा नेपाल सरकार भने अस्वाभाविक मौन देखिएको छ । यो विचमा न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का वा परराष्ट्र मन्त्रालय कोही पनि चुइँक्क बोलेका छैनन् । बरु यो नयाँ काम होइन भन्ने हिसाबले व्याख्या गरिरहेका छन् । नेपालको यही मौनताका कारण भारत झन् हाबी भइरहेको बुझ्न कठिन छैन ।

यसले सिधा सवाल उठाएको छ कि, आफ्नो भूमिमा अर्को देशले सडक बनाइरहँदा नबोल्ने सरकार कहिले र के हुँदा बोल्ला ? त्यसैले यो विषयमा सरकारले बोल्न बियाँलो गर्नु हुँदैन ।