प्रधान न्यायाधीशबारे धारणा बनाउन प्रधान मन्त्रीलाई मन्त्रीहरूको आग्रह, के भने देउवाले ?
मकालु खबर
काठमाडौँ । प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायापालिकामा देखिएको समस्या आन्तरिक भएको बताएका छन् । शुक्रबार प्रधान मन्त्री देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानूनमन्त्री लिदेन्द्रप्रसाद बडू, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत अन्य नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा वर्तमान समयमा न्यायालय [सर्वाेच्च अदालत] मा देखिएको समस्याका बारेमा समेत छलफल भएको छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीले मकालुखबरलाई बताए ।
छलफलका क्रममा मन्त्रीहरूसँगै नेताहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबारे धारणा तय गर्न आग्रह गरेका थिए । जबाफमा प्रधान मन्त्री देउवाले ‘यो विषयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन’ भनेर भनेका थिए । प्रधान मन्त्री देउवालाई उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘अहिल्यै न्यायापालिका र प्रधान न्यायाधीशबारे बोलिहाल्नुहुँदैन, यो आन्तरिक विषय हो ।’
यद्यपि न्यायापालिकाको सेवा प्रभावित भएकोमा भने आफूलाई दुःख लागेको प्रधान मन्त्री देउवाले बताएका थिए । ‘यसमा त मलाई पनि दुःख छ,’ प्रधान मन्त्री देउवाले भने, ‘तर, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’
ती मन्त्रीकाअनुसार बालुवाटार पुगेको टोलीले ‘औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा भएपनि सरकारले धारणा बनाओस्’ भनेर आग्रह गरेका थिए । ‘न्यायालयको समस्या समाधानका लागि औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा हुनसक्ने प्रयासबारे छलफल गर्याैँ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘हामीले गतिरोध लम्बिन नदिउँ पनि भन्यौँ । उहाँलाई यही आग्रह गर्याैँ । उहाँले मज्जाले सुन्नुभयाे ।’
झन्दै दुई हप्तायता नेपाल बार एशोसिएशनको नेतृत्वमा कानून व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । यद्यपि प्रधान न्यायाधीश जबराले भने आफूले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेकाे र सञ्चारमाध्यम र सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने दाेहाेर्याउँदै आएका छन् ।
यसपछि कानून व्यवसायीहरूले ठूला राजनीतिक दल तथा सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले पनि सो विषयमा बोल्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पनि सरकारमा रहेका दलहरूले योबारेमा बोल्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले मकालुखबरसँग भनेका छन्, ‘हामी स्वतन्त्र न्यायापालिका बनाउने अभियानमा छौँ । यसमा राजनीतिक दलहरूले बोलेका छैनन् । प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा त्यसको सुरुवात हो । यसमा राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र न्यायालय चाहेका को कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत खडा हुन थालेको छ ।’
मकालु खबर
