थापा र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सर्वाेच्चको आदेश
मकालु खबर
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको ‘इन्काउन्टर’ घटनाको जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । उक्त घटनामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध सात दिनभित्र जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
मृतककी आमा दुर्गादेवी पौडेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै गत असोज १२ गते सर्वोच्चले यस्तो आदेश आएको हो । यसअघि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेको थिएन । सर्लाहीको प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘…यो आदेशको सूचना प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आफूसमक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको जाहेरी दर्खास्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवरमा निवेदिकाबाट सनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाई ऐ ऐनको अनुसूची ६ बमोजिमको भरपाइ निवेदिकालाई उपलब्ध गराई यथाशीघ्र यस अदालतलाई जानकारी गराउनू भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीलाई लेखी पठाई जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार इजलाससमक्ष पेस गर्नुहोला ।’
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४(३) (क) अनुसार सनाखत हुन नसकेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले घटनाका बेला गृहमन्त्री रहेका थापा र प्रहरी प्रमुख खनालविरुद्ध जाहेरी लिन मानेको थिएन । ऐनको दफा ४ मा कुनै घटना वा कसूर कसैले गरेमा यसको मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
०७६ असार ५ गते पौडेलको प्रहरी गोलीबाट मृत्यु भएको थियो । उनलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले हत्या गरेको पौडेल परिवारको भनाइ छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत इन्कान्टर नभई हत्या भएको भन्दै त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा तथा आदेश दिनेलाई विभागीय कारबाही गर्न दुई वर्षअघि नै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
मकालु खबर
