सरकारलाई एनसेलको आग्रह : शेयर कारोबार र अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय पुनरावलोकन गरियोस्

काठमाडौँ। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो शेयर खरिद–बिक्री, अनुमति पत्र नवीकरण तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनसँग सम्बन्धित सरकारी निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुनः आग्रह गरेको छ। कम्पनीले बुधवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै ती निर्णय कानुन, संविधान तथा प्रचलित विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्थासँग मेल नखाने दाबी गरेको हो।

यसअघि गत पुस २३ गते पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायलाई पत्राचार गरी पुनरावलोकनको आग्रह गरेको कम्पनीले जनाएको छ। तर, हालसम्म सरकारबाट कुनै निर्णय वा जवाफ नआएकाले पुनः पत्र बुझाउनुपरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एनसेलले मन्त्रिपरिषद्को फागुन ६, २०८० को निर्णय, अनुमति पत्र नवीकरणका क्रममा तोकिएका सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको दशौँ संशोधनका केही व्यवस्था कानुनसम्मत नभएको दाबी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार यी निर्णयले शेयर स्वामित्व परिवर्तन, विदेशी लगानी तथा सम्पत्ति अधिकारमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको छ।

कम्पनीले आफ्नो शेयर खरिद–बिक्री व्यावसायिक सम्झौताअन्तर्गत भएको र त्यससम्बन्धी कर कानुनबमोजिम बुझाइसकेको जनाएको छ। साथै, भविष्यमा थप कर निर्धारण भएमा समेत कानुनी प्रक्रियाअनुसार भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता दोहोराएको छ।

एनसेलले अनुमति पत्रको निरन्तरता कायम भए सरकारको राजस्व, रोजगारी, डिजिटल पूर्वाधार विकास, नयाँ प्रविधिमा लगानी तथा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी प्रवर्द्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने जनाएको छ। अनुमतिपत्रसम्बन्धी अन्योल कायम रहे सेवा निरन्तरता, लगानीको वातावरण र डिजिटल अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ।

कम्पनीले मन्त्रिपरिषद्सँग शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई स्वीकृति दिन, अनुमति पत्र नवीकरणसँग जोडिएका सर्तहरू हटाउन तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनी निकास निकाल्न आग्रह गरेको छ।