नेपाली संसदीय प्रथाको ‘डिजाइन’मै खराबी छ

काठमाडौं । नेपालमा संसदीय अभ्यासको यो तेस्रो प्रकरण हो । पहिलो, १५ सालको निर्वाचनपछि २०१७ साल पुस १ गतेसम्म । दोस्रो, २०४७ सालमा आएको संविधानपछि २०४८ देखि २०५९ सम्म ।

त्यसपछि जनआन्दोलन संसद् पुनःस्थापनापछि अभ्यास । अन्तरिम संविधानअन्तर्गतको अभ्यास, संविधान सभाको निर्वाचन, नयाँ संविधान निर्माणपछिका अभ्यास । यिनलाई उप–प्रकरण भन्न सकिन्छ । यिनलाई संसदीय प्रथा भने पनि यिनमा संसदीय अभ्यास चल्नको लागि चाहिने गुणहरुको अभाव थियो । त्यसैले यो संसदीय प्रथाजस्तै देखिए पनि विकृत संसदीय प्रथाको विकृत पारिएको सन्तान हो ।

संसदीय प्रथालाई जस्ताको त्यस्तै अँगालेको देश बेलायत हो । बेलायत जस्तै क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान, भारतलगायत देशले संसदीय प्रथाको ‘वेल इम्ल्पिमेन्टसन’ गरे । संसदीय प्रथाको कुरा गर्दा मूलभूत रुपमा भारत र बेलायतको संसदीय अभ्यासमा खासै अन्तर छैन । भारतले आफ्नै केही विशेषता भएका कारण केही संशोधन गरे पनि मूल रुपमा बेलायतकोभन्दा खास फरक छैन ।

नेपालमा चाहिँ चाहिँदा नचाहिँदा कुराहरु हालिएको छ । उदाहरणका लागि हाम्रोमा समानुपातिक भनिएको छ, अनि मनपरी गरिएको छ । यस्तो पनि हुन्छ र संसदीय प्रथा ? त्यसैले नेपालमा अरु देशहरुको भन्दा एकदमै फरक खालको संसदीय प्रथाको अभ्यास भइरहेको छ । अथवा भनौँ यसको ‘डिजाइन’ मै खराबी छ ।

हामीले संसदीय प्रथा त भन्यौँ तर, त्यो प्रथालाई अगाडि बढ्न नदिने समस्या भने विद्यमान छ । जस्तो कि— प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने भनिएको छ । त्यसपछि पनि एकचोटी अविश्वास प्रस्ताव राखिसकेपछि फेरि राख्न नपाउने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । संसदीय प्रथामा त्यस्तो हुनै हुँदैन । प्रधानमन्त्री बनाउने संसदीय दलले प्रधानमन्त्रीलाई १५ दिनमा हटाउन सक्छ । राष्ट्रघाती काम प्रधानमन्त्रीबाट भयो भने हटाउन किन नपाउने ? अनि प्रधानमन्त्रीलाई सर्तसहित संसद् विघटन गर्न किन नदिने ? संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन । यस्तो पनि हुन्छ र संसदीय अभ्यास ? केही सर्तसहित प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिइएकै हुनुपर्छ । यहाँ दिइएको छैन । त्यसैले यसको ‘डिजाइन’ मै खराबी छ । समानुपातिक प्रणाली चलाउनै मुस्किल छ । यहाँ त समानुपातिक समानुपातिकजस्तो छैन । समानुपातिकको नाममा आफ्नो खल्तीको मान्छेलाई छानिएको छ । समानुपातिक भनेको त सबै वर्ग समेटियोस्, सबै समुदाय समेटियोस् भन्ने पो हो त । भर्खरै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको समावेशी आयोग हेर्नुस् त । प्रश्न उठेको छ, त्यो समावेशी आयोग हो कि ? खसआर्य आयोग ?

हाम्रोमा चाहिँ आफूअनुकूलको मान्छेलाई प्रतिनिधित्व गर्न लगाइन्छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्था चलाउनका लागि बिर्सनै नहुने गुणहरु छुटेका छन् । संसदीय व्यवस्थाका आधारभूत तत्व नै नभएपछि यसलाई कसरी संसदीय व्यवस्था भन्न सकिएला ?

यहाँ त पार्टीको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर भन्छ । यो पनि कहीँ संसदीय प्रथा भयो र ?

यहाँ त पार्टीको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर भन्छ । यो पनि कहीँ संसदीय प्रथा भयो र ? प्रधानमन्त्री त संसदीय दलले भनेको मात्रै मान्न बाध्य हुन्छ । यो बीचमा हेर्ने हो भने संसदीय दलको एक पटक पनि बैठक बसेन । प्रधानमन्त्रीले पनि एकैपटक संसदीय दलको बैठक नबसीकनै संसद् विघटन गरे । पार्टीले देश चलाउने होइन । पार्टीले त चुनावमा भाग लिने हो । भाग लिइसकेपछि विजय प्राप्त गरेर संसदीय दलमार्फत सरकार बनाउने हो । संसदीय दल र सरकारबीचको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ । यदि केहीगरी सम्बन्ध बिग्रियो भने सरकार ढल्छ ।
जतिबेला नेपालमा संसदीय अभ्यास शुरु भयो, त्यतिबेला धेरै नै आशा र अपेक्षा थिए ।

जनताले हरेक पटक यो अपेक्षा गरेकै हुन् । खासगरी २०४७ सालपछिको कुरा गर्दा संसदीय अभ्यासको क्रममा शुरुमा ठिकठाकैजस्तो तर, पछि विस्तारै विचलनहरु आउँदै गएको देखियो । जनप्रतिनिधिहरुले पनि व्यवस्थालाई आफ्नो अनुकूलताको लागि मात्र प्रयोग गरे, गरिरहेका छन् । पहिले जेलनेल परेको, आन्दोलन गरेकोजस्ता कुराहरुको स्वप्रचार गर्दै त्यसको क्षतिपूर्ति असुलउपर गर्ने अर्थमा यो व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्ने काम भइरहेको छ । यसो हुँदा नेपालको संसद्लाई जनताको आवाज मुखरित गर्नेभन्दा पनि आफ्नै अनुकूल चलाउनेजस्तो भयो ।

जहाँसम्म नेताहरु वा सांसदहरुको योग्यताको कुरा छ, नेता वा सांसदको योग्यता भनेकै नागरिकको विश्वास हो । नागरिकले विश्वास गर्ने र उनीहरुको विश्वासलाई टुट्न नदिइ यथार्थमा परिणत गरिदिने नेता नेतृत्व वा सांसद हुन सक्नुभन्दा ठूलो योग्यता अरु केही हुँदैन । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँको योग्यता भनेकै नेतामाथिको विश्वास हो । शैक्षिक योग्यता कर्मचारीतन्त्रमा चाहिँ चाहिन्छ । तर, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हुनु हुँदैन ।

भारतमा हेर्नुस्, त्यस्तो अनिवार्यता छैन तर अधिकांश राम्रो भएकाहरु नै आउँछन् । कुरा के भने जब देशको योग्यता बढ्छ, स्वतः सांसदहरुको योग्यता बढ्छ । पाकिस्तानमा शैक्षिक योग्यता अनिवार्य छ । तर, के त्यसले जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ त ? शैक्षिक योग्यतालाई आधार बनाएर मात्र लोकतन्त्र वा संसदीय प्रणाली बलियो हुने होइन । लोकतन्त्रले के भन्छ भने रिक्सावालाको प्रतिनिधित्व रिक्सावालाले मात्रै गर्न सक्छ ।

हामीले समानुपातिक समावेशीमा त्यही समूहको प्रतिनिधित्व होस् भन्यौँ । तर, गर्न चाहिँ त्यसरी गरिएन । जनजातिको प्रतिनिधित्व त बाहुनले गर्दैन जनजाति नै चाहियो । लिम्बुको प्रतिनिधित्व गर्न लिम्बु नै चाहियो । पूर्वको प्रतिनिधित्व पूर्वैबाटै हुनुपर्यो । वञ्चितहरुको प्रतिनिधित्व वञ्चितहरुबाटै हुनुपर्छ । त्यसैले नेताहरुमा शैक्षिक योग्यता हुनैपर्छ भन्ने म चाहिँ ठान्दिनँ । तपाईंले सबै नेता वा सांसदको शैक्षिक योग्यता पीएचडी हुनुपर्यो भन्न मिल्दैन । किनभने जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भने त्यहाँ पीएचडी काम लाग्दैन ।

यतिखेर गरिँदै गरेको संसदीय भनिएको अभ्यासलाई परिमार्जन गर्नैपर्छ ।

कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ । तर संसद् सिडिओ कार्यालय होइन । सिडिओ कार्यालयले नीति बनाउँदैन, उसले त कार्यान्वयन गर्ने हो र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा मान्छे शिक्षित हुनैपर्छ भन्ने परिकल्पना छ । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा कुनै पनि शैक्षिक योग्यताको परिकल्पना गरिएको छैन । जब देशै शिक्षित हुन्छ, तब प्रतिनिधित्व पनि शिक्षितहरुकै स्वतः हुन्छ ।

अहिले आएर यो सन्दर्भ कोरोना भ्याक्सिन लगाएको कुराजस्तो भयो । भ्याक्सिन लगाएकोले ‘मैले भ्याक्सिन लगाएँ’ भनेर फेसबूकमार्फत प्रचार गरिरहेको छ । मानौँ त्यो ‘प्रीभीलेज’ हो । खोप लगाउनु त प्रीभीलेज होइन । यो त घर–घरमा आएर लगाइदिनुपर्ने कुरा हो । खोप लिएका आफैंले खोप लगाएँ भनेर देखाउँछन् । अरु देशमा तिम्रै घरमा आएर भ्याक्सिन लगाइदिन्छु भन्छन्, हाम्रो चाहिँ संघर्ष गरेर भ्याक्सिन लगाउने अनि फेसबूकमा राख्ने । फेरि त्यो देखाउनेहरु चाहिँ धेरैजसो डिग्रीहोल्डर नै छन् । भन्न खोजेको के हो भने प्रतिनिधित्व पाउनु प्रीभीलेज होइन । राजनीतिक, सामाजिक प्रतिनिधित्वमा बन्देज लगाउनु हुँदैन, खुला हुनुपर्छ ।

यतिखेर गरिँदै गरेको संसदीय भनिएको अभ्यासलाई परिमार्जन गर्नैपर्छ ।

कि त राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाऔँ । संसदीय अभ्यासलाई नै मान्यता दिने हो भने त्यसको औपचारिक परिभाषामै अडिएर चलाऔँ । समावेशी र समानुपातिकको कुरा गर्नुहुन्छ भने राजनीतिक दल नै पहिले समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्यो । त्यसपछि स्वतः प्रतिनिधित्व समावेशी र समानुपातिक हुन्छ । यहाँ चाहिँ श्रीमान् चुनाव जितेर आउँने श्रीमती महिलाको कोटाबाट आउने अवस्था पनि देखियो । यही हो त व्यवस्थाले मागेको प्रतिनिधित्व ? के आफूलाई मन परेको मान्छे टिपेर ल्याएर समानुपातिक र समावेशी भयो त ? अब एमाले समावेशी हुनुपर्यो, कांग्रेस, माओवादी, जसपा सबै समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्यो । त्यसपछि संसद् स्वतः समावेशी हुन्छ ।

विश्वका पाँचवटा देश बेलायत, भारत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र जापान यो व्यवस्थामा सफलता हासिल गरेका देश हुन् । यी देशले संसदीय प्रथाको ‘फर्मल डिफीनेसन’ लाई तोडमरोड नगरीकन लागू गरेका छन् । यसर्थ उनीहरु सफल पनि भएका छन् ।

हाम्रोमा चाहिँ संसदीय प्रथा भनेर यसमाथि मनपरी गरिएको छ । जस्तै, कम्पयुटरमा तपाईंले वर्ड फाइलमा गर्नुपर्ने कामलाई पावर पोइन्टमा गर्न सक्नुहुन्न । किनकि, वर्ड फाइलको प्रयोग र पावर पोइन्टको प्रयोग एउटै होइन । यहाँ गर्दै गरेको पछिल्लो संसदीय अभ्यास चाहिँ पावर पोइन्टमा वर्ड डकुमेन्टमा गर्नुपर्ने कामजस्तो भएको छ । यसर्थ यसको परिमार्जन र संशोधन जरुरी छ । परिमार्जन र संशोधनबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

—राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।