नौ वर्ष पूरा हुँदा पनि बनेन स्वास्थ्य संस्था

काठमाडौं । एउटा स्वास्थ्य निर्माण हुन कति वर्ष लाग्ला ? दुई वर्ष, तीन वर्ष ? तर यहाँको जुनीचाँदे गाउँपालिका–१ मजकोटस्थित बडकुले स्वास्थ्य चौकीको प्रसूति भवन निर्माण शुरु गरेको नौ वर्ष बित्दा पनि निर्माण पूरा गर्न सकेको छैन ।

निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीको चरम लापरबाही र सरकारी उदासीनताका कारण भवन बन्न नसकेको हो । लामो समयदेखि भवन निर्माण अलपत्र परेपछि भवनको जगमा झार, घाँस उम्रिएका छन् । भवनमा राखिएका झ्याल, ढोका र पर्खाल जीर्ण भएका छन् ।

भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका गोरे बुढाले पाँच लाख ४० हजार रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । झ्याल ढोका बनाउने जिम्मा लिएका अमरबहादुर बुढा र गोविन्द बुढाको पनि तीन लाख ८० हजार रकम नपाएको गुनासो छ ।

‘रकम असुलीका लागि धेरै पहल गर्‍यौँ तर पाइएको छैन’, पीडित गोरे बुढाले भने, ‘ठेकेदारले पेटी ठेकेदारसँग माग्न भन्छ । पेटी ठेकेदारले मुख्य ठेकेदारसँग माग्न भन्छ । दिँदैनौँ भन्दैनन् तर पाइएको छैन । वर्षौं बितिसक्यो । न काम शुरु हुन्छ । काम शुरु होला र मागौँला भन्दाभन्दै नौ वर्ष बितिसकेछ ।’

फ्राइन्डस कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं-३५ ले निर्माणको जिम्मा लिएको भवन अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको हो । डेढ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०६९ वैशाख २१ गते सम्झौता भएको थियो ।

एक करोड २७ लाख ११ हजार ६ रुपैयाँमा निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि भवन निर्माण पूरा हुन नसकेको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ सुर्खेतले जनाएको छ ।

कार्यालयमा भएको सम्झौताअनुसार वित्तीयतर्फ १० दशमलव ६ र २० प्रतिशत भौतिक कार्य गरेर ठेकेदार कम्पनी फरार रहेको कार्यालयका इन्जिनीयर टीकाराम पोखरेलले बताए । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा नआउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

प्रालि काठमाडौं-३५ का सञ्चालक पुष्प बजगाईंले सहायक (पेटी) ठेकेदारका रूपमा छेडागाड नगरपालिका-५ कर्णबहादुर थापालाई राखेका थिए ।

आफूले थापालाई पेश्की रकम रु २५ लाख ४० हजार दिएर काम अघि बढाउन भने पनि कुनै खर्च नगरी कामदारलाई पैसा नदिएको र काम पनि अलपत्र पारेको बजगाईंको गुनासो छ ।

लामो समयदेखि निर्माण हुन नसकेको बडकुले स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । बड्कुले स्वास्थ्य चौकी ठेक्का सम्झौता तोड्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको इन्जिनीयर पोखरेलले बताए ।

निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने, धरौटी जफत गरी नौ वर्षसम्म अलपत्र पारेबापतको क्षतिपूर्तिसमेत ठेकेदार कम्पनीबाट भराउने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको इन्जिनीयर पोखरेलले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ टेन्डर प्रक्रियाबाट भवनलाई पूर्णता दिइने बताए ।

भवन निर्माण काम अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई सम्बन्धित कार्यालयले कारबाही गर्न नसकेको वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर शाहीले बताए । ‘एउटा ठेकेदारका कारण सयौँ महिलालाई दुःख भएको छ’, उनले भने, ‘भवन नबन्दा उपचार र अन्य सेवा प्रवाह भाडाको घरबाट भइरहेको छ ।’