अब कडा खालको निषेधाज्ञा, कारबाही पनि कडै !

काठमाडौँ । सरकारले अब निषेधाज्ञालाई कडाईका साथ पालना गराउने रणनीति लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-१९ निर्देशक समितिको कमाण्ड सम्हालेकै भोलिपल्ट सरकारले कडाइ गर्ने रणनीति लिएको हो ।

गृहमन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई परिपत्र गरेर मानिसहरुलाई सडकमा निस्कन नदिन निर्देशन दिएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरुलाई गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले देशका अधिकांश जिल्लामा कोरोना रोक्न जारी गरिएको निषेधाज्ञा कडा पार्न निर्देशन दिएका हुन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनअघि जारी गरेसँगै अध्यादेश कार्यान्वयन कडाइसाथ गर्न निर्देशन दिइएको हो । गृहको निर्देशन अनुसार अध्यादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न हाल जारी निषेधाज्ञा आजदेखि झनै कडा हुनेछ । अध्यादेशले जरिवाना र सजायको प्रावधानलाई पनि बढाएको छ ।

यसअघि संक्रामक रोग ऐन २०२० अन्तर्गतको प्रावधानलाई टेकेर जरिवाना र सजाय गरिरहेकोमा अब अध्यादेशको प्रावधान कार्यान्वयनमा आउँछ । अध्यादेशले निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख वा दुबै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि संक्रामक रोग ऐन आकर्षित गरी आदेश उल्लंघन गर्नेलाई एक महिना कैद वा एक सय रुपैयाँ, काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रूपैयाँ सजाय तोकिएको थियो ।

यसैगरी, संक्रामक रोग रोकथामका लागि तोकिएको मापदण्ड पालना नगरे छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन्छ । संक्रामक रोग ऐनमा यो व्यवस्था थिएन । अध्यादेश बमोजिम दिइएको आदेश उल्लंघन गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्नेछन् । सिडिओले व्यक्तिले उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, संस्थाले उल्लंघन गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् ।

मास्क नलगाएको व्यक्तिलाई प्रहरीले पटकैपिच्छे एक सय, आवतजावत बन्द उल्लंघन गर्दा दुई सय रुपैयाँ, अनुमतिबिना सवारी चलाए दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार, अन्य सवारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न प्रहरीले सक्नेछन् । अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्म बन्द गरिदिन पनि सक्ने छन् । यसको मतलब अब कडा खालको निषेधाज्ञा हुन्छ, कारबाही पनि कडा नै हुन्छ ।