‘राजनीति’ फगत एक तमासा !

काठमाडौं । ३० दिनभित्र बहुमत पुर्याउनुपर्ने संवैधानिक सर्तसहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले हप्तादिन नकट्दै बहुमत पुग्ने कुनै आधार नरहेको भन्दै नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्न संविधानकै अर्को धारा चलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । त्यसको भोलिपल्ट –आज) उनै ओली १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै हस्ताक्षर बोकेर शीतल निवास पुगे ।

बहुमत जुटाउन नसकेको भनेर सरकारको दाबी नगरेको कांग्रेसले १० दिन नबित्दै १४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझायो ।
संसदका बहुसंख्यक सांसदको विश्वास छैन भन्ने पक्षमा मतदान गरेको संसदबाटै उनै ओली फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

सिंगो देश कोभिड कहरले कक्रक्क भएका बेला दलहरुको नयाँ सरकार बनाउने, आफू प्रधानमन्त्री बन्ने र अर्कोलाई छेक्ने छिर्के दाउ हेर्दा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा उत्कर्षमा पुगेको छ ।

राजनीतिको नेतृत्व गर्नेहरुले आफ्नै पेशामा कालो अझ गाढा बनाइरहेका छन् ।

यसै त देशमा सर्वाधिक गाली पाउने र नागरिक वाक्कदिक्क बनेको क्षेत्रका रुपमा परिचित राजनीतिले आफ्नो अनुहारमा थप कालो पोतेको छ । अझ यसो भनौँ— राजनीतिको नेतृत्व गर्नेहरुले आफ्नै पेशामा कालो अझ गाढा बनाइरहेका छन् । सत्ता जोगाउन र पाउन लगाइएको न्वारानदेखिको बल लगाइएको भए कोभिड कहरले कक्रक्क बनाएका नागरिकलाई अक्सिजनधरि नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरिरहेको यो अवस्था अलिकति भएपनि कम पक्कै हुने थियो ।

तर यसो भएन । कोभिड उत्सर्षतर्फ उक्लँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद्मा विश्वासको मत लिने मूड चल्यो । संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाइयो । उनले विश्वासको मत लिन सकेनन् । संसद् अधिवेशन अन्त्य भयो । यो बेला नागरिकले ब्यहोर्नुपरेको दुःखकष्टबारे संसद्मा छलफल गर्न सरकारले आवश्यक ठानेन । आपत्को यो बेलामा सरकारलाई सदनले मार्ग निर्देशन गर्न पक्कै सक्थ्यो तर त्यसो भएन ।

बहुमत अल्पमतको एक गोलचक्कर काटेर तीन दिन अघि त्यहीँ संसद्बाट बहुमत सांसदको विश्वासको मत लिन नसकेका ओली फेरि प्रधानमन्त्री चुनिए । यतिञ्जेल जे जसो गरेपनि अब त सरकार कोभिड नियन्त्रणमा केन्दित होला कि भन्ने नागरिकको आशा थियो ।

पहिलो भाषणमा कोभिडका बिरामीलाई शय्या नपाउने समस्या खास ठूलो होइन शय्याको अभाव खास छैन भन्ने भाषण गर्दै बिरामी र उनीहरुका आफन्तको विवशताको मजाक उडाएका प्रधानमन्त्री ओली २ दिनपछि प्रधानमन्त्री बने ।

सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ३० दिनभित्रमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । समय घर्कँदै गएपनि अब त सरकार कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित होला भन्ने आशा थियो । केही काम होला कि जस्तो पनि देखियो । प्रधानमन्त्रीले पहिलोपल्ट कोभिड यस्तो होला भन्ने अनुमान नै गरिएको थिएन भनेर आफ्नो लाचारी स्वीकारे ।

किनकि यहाँ त राजीति फगत एक रमिता, जो बनाइने गरिएको छ ।

खोप र स्वास्थ्य सामग्रीका लागि केही देशहरुमा सहयोग माग्ने कामले केही गति लियो । तर ७ दिन नबित्दै फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा आफूलाई बहुमत पुर्याउँछुजस्तो लागेन, तत्पश्चात् संविधानको अर्को धारा (धारा ७६ उपधारा ५) अनुसार सरकार बनाउने प्रक्रिया शुरु गरौं भन्ने सिफारिस गरे । राष्ट्रपति कार्यालयले २१ घण्टाको समय दिँदै ७६(५) अनुसारको सरकार बनाउन आह्वान गर्यो ।

शुक्रबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले बहुमत पुर्याउँछुजस्तो नलागेकाले नयाँ तरिकाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सिफारिस गरेको बताए । त्यसको २ घण्टा नबित्दै फेरि प्रधानमन्त्री नै मलाई बहुमत अर्थात् १५३ सांसदको बहुमत छ भन्ने जिकिर गर्दै शीलत निवास पुगे । त्यसपछि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरे ।

प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सांसदमध्ये ५ जना निलम्बनमा छन् । जम्मा २७० जनामध्ये ओलीले दाबी गरेका १५३ र देउवाले दाबी गरेका १४९ जोड्दा सांसदको संख्या हुन्छ ३०२ । २७० जना सांसद रहेको संसदमा ३०२ कसरी पुगे ? अर्को रमिता यो बनेको छ । अब यसको निर्क्यौल कसरी होला ? सिधासिधी रुपमा हेर्दा त २ जनाले आफूलाई बहुमत रहेको दाबी गरेको सन्दर्भमा संसद्मा चुनाव गराएर कसको पक्षमा कति जनाको समर्थन भन्ने पुष्टि गरे हुने हो । तर यसै होला भन्न पनि सकिँदैन । किनकि यहाँ त राजीति फगत एक रमिता, जो बनाइने गरिएको छ ।