रक्सी ‘ब्राण्डिङ’मा मन्त्रालयको कार्यदल, विपक्षी भन्छ- अवैधानिक

विराटनगर । सामाजिक विकास मन्त्रालयले रक्सीको ब्राण्डिङ गर्न भन्दै कार्यदल बनाएको छ । प्रदेश १ सरकारले नेपाली घरेलु मदिरा (कोदोको रक्सी) ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा प्रवद्र्धनको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश १ योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्सोमको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलको सदस्यहरुमा प्रदेश योजना आयोग सदस्य मिना भण्डारी, मुख्यमन्त्री शेरधन राईका आर्थिक सल्लाहकार महेन्द्रबहादुर गुरुङ, स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका सहप्राध्यापक डिल्लीकुमार प्रसाई, प्रदेश कृषि निर्देशनालयका प्रमुख प्रकाश डाँगी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव अम्विकाप्रसाद चौलागाई छन् ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव कमलकुमार थापा, प्रदेश योजना आयोगका अधिकृत राकेश निरौला, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक वनस्पती अधिकृत राजेश तामाङ र कार्यदलको सदस्य सचिवमा सामाजि कविकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत निर्मल भट्टराई छन् ।

कार्यदललाई सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले अघि बढाएको ‘ब्याण्ड भर्सेस् ब्राण्ड’ अवधारणा कार्यान्वयनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिईएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यदलका सदस्यलाई कार्य जिम्मेवारी सहित ४५ दिन भित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिईएको छ ।

प्रतिपक्षीको आलोचना
सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यदल बनाएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छ । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता ईन्द्र आङ्बोले मन्त्री उषाकला राईलाई कानुनको अनभिज्ञता रहेको बताएका छन् ।

‘लोकल रक्सी नै ब्राण्डिङ गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने सरकारी तदारुकता भए उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयलाई जिम्मा दिनु नि,’ आङबोले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्, ‘सामाजिक विकास जस्तो संजेदनशिल मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर रक्सीको अध्ययन गर्ने कार्य लज्जास्पद र भत्सर्ना योग्य छ ।’

प्रदेश मन्त्रीपरिषद कार्यबिभाजन नियमावलीमा नै नभएको कार्यक्षेत्रमा प्रबेश गरेर मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्नु अबैधानिक अराजकता र चरम स्वेच्छाचारीताको नमुना भएको उनले प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

प्रतिक्रिया