मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

पुनःस्थापित संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री कहिलेसम्म गयल ?

  • धनबल राई

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएपछि पुस ५ मा भङ्ग संसदको सातौं अधिवेशन फागुन २३ गतेबाट शुरु भएको छ ।

संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा प्रस्तुत हुन नैतिक रुपमा कठिन हुने आँकलन गरियो । उनको विपक्षमा रहेका तत्कालिन नेकपाका नेताहरुले त मुखै खोलेर भने ‘आफैँले विघटन गरेको संसदमा ओली अब कुन मुख लिएर जान्छन् ?’

१३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउनु भन्ने सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ गते अपराह्न ४ बजे बस्नेगरी संसदको सातौं अधिवेशन बोलाइन् ।

बैठक बस्ने दिनसम्म राजनीतिक अन्योलका कारण बैठक शोक प्रस्ताव मात्र पारित गरेर सक्ने कि अरु कार्यसूचीमा पनि प्रवेश गर्ने भन्नेमा दलहरुबीच मतैक्य हुन सकेन ।

तत्अनुसार २३ गते केही उत्साह र केही कौतुहलताका साथ सांसदहरु संसद भवन बानेश्वर पुगे । पुग्नलाई त प्रधानमन्त्री ओली पनि संसद भवन पुगे, तर, संसद बैठकमा सहभागी नभइ फर्किए । अरु नेताभन्दा केही छिटो संसद भवन पुगेपनि ओली बैठक कक्षतिर लागेनन् बरु गेटबाटै बाहिरिए । फर्किँदै गर्दा ओलीको प्रतिक्रिया थियो– ‘अन्य नेताले ढिलो गर्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्री ओली भवनबाट बाहिरिएपछि शुरु भएको विघटनपछिको पहिलो बैठकमै विवाद भयो । तत्कालिन नेकपाको नेपाल–दाहाल पक्षले संसद बैठकको शुरुमै धारणा राखेर बैठक बहिष्कार गर्यो भने कांग्रेसले अध्यादेशमा विरोध जनाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १० मिनेटका लागि भनेर स्थगित गरेको बैठक सूचना टाँसेर फागुन २५ गतेसम्मका लागि सार्नुपर्यो ।

पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारकातर्फबाट अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची थियो तर सरकारका तर्फबाट कानूनमन्त्री लीला श्रेष्ठले अध्यादेश पेश गरे ।

त्यसपछि पुनः २६ गते संसद बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा पनि ओली गयल नै भए । दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान भएको बैठकमा ओली पुग्दा संसद स्थगित भइसकेको थियो ।

संसदको अर्को बैठक चैत ३ गते बस्यो । त्यो बैठकमा पनि ओली अनुपस्थित रहे ।

यसपछि संसद बैठक चैत ६ गते (आज) पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्यो । आजपनि प्रधानमन्त्री ओली संसदमा देखिएनन् । आजको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रील लोक सेवा आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन संसदसमक्ष पेश गर्ने कार्यसूची थियो तर सरकारका तर्फबाट मन्त्रीले ति प्रतिवेदन पेश गरे ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठकमा प्रधामन्त्री हाजिर हुन्छन् वा गयलै हुन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...
Makalukhabar.com