के होला कर्णाली प्रदेश सरकारको भविष्य ?

सुर्खेत । सामान्यतया एमालेले समर्थन फिर्ता लिनासाथ कर्णाली प्रदेशको सरकार अल्पमतमा पर्छ । किनभने ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २० जना सांसद छन् । १३ जना सांसद रहेको माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशका मूख्यमन्त्री छन् ।

तर, एमालेभित्रको किचलोका कारण कर्णाली प्रदेश सरकार के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । एमालेको ओली पक्षले समर्थन फिर्ता लिने र नेपाल–खनाल पक्षले समर्थन फिर्ता नलिने बताएकाले शाही नेतृत्वको सरकार के होला भन्ने कौतुहलता बढेको छ ।

प्रदेश सभामा २० जना सांसद रहेको एमालेभित्र ओली पक्षका १० र नेपाल–खनाल पक्षका सांसद ९ जना छन् । एकजना सभामुख भएकाले उनी कतैका बैठकमा सहभागि भएका छैनन् । प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न बसेको संसदीय दलको बैठकमा १० जना सांसद उपस्थित थिए भन्नुको मतलव ओली पक्षमा १० जना सांसद छन् । नेपाल पक्षका पद्म खड्का र पदमबहादुर रोकाय ओली पक्षमा लागेपछि ओली पक्षमा १० जना सांसद पुगेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका धर्मराज रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । उनको पद के हुने भन्ने एकिन भइसकेको छैन ।

एमालेका सबै मन्त्री नेपाल–खनाल पक्षका
७ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदमा सहभागि मन्त्रीमध्ये पूर्व एमालेका नेताहरुमध्ये सबै नेपाल–खनाल पक्षका छन् । ओली पक्षमा रहेका कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकाश मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा केही समय अघि मात्र ओली पक्षबाट नेपाल–खनाल पक्षमा गएका छन् ।

तर संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल भने ओली निकट हुन् । उनैको सक्रियतामा यसअघि प्रदेश मूख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

भौतिक मन्त्री खडक खत्रीले राजिनामा दिएका कारण ६ जना मन्त्री मात्र छन् ।

अरु दलको अवस्था
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशको संसदमा कांग्रेसका ६ जना सांसद छन् । यस्तै राप्रपाका १ जना सांसद छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिन्छु भनेका छन् । यसका लागि उनको पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन भने कांग्रेस र राप्रपाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।