मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

दाहाल–नेपाललाई निर्वाचन आयोगको जवाफ : ‘सर्वोच्चले भनेपछि चुनावका थप प्रक्रिया रोक्छौँ’

आ–आफ्नै शैलीमा सत्ता संघर्ष गर्दै ‘डबल’ नेकपा

काठमाडौं । गत ५ पुषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन् र आगामी १७ र २७ बैशाखका लागि आमचुनावको घोषणा गरिन् ।

त्यसो त राजनीतिक हिसाबले पूर्ण रुपमा विभाजित दुवै नेकपाको आफू वैधानिक र आधिकारिक भएको दाबी त आयोगसँग छँदैछ । त्यसको अलावा आगामी चुनावको लागि तयारी गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत आयोगसँग छ ।  जसको लागि संसद् विघटनपछि ‘कामचलाउ’ बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् ।

जसअनुसार आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गरेर थप पक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ । तर, यता खासगरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूह भने आयोगको यो कदमसँग रुष्ट छ । कारणतः सोमबार निर्वाचनसम्बन्धी थप कार्यक्रम अगाडि नबढाउन जिकिर गर्दै दाहाल–नेपालसहित लीलामणि पोखरेल, रामनारायण बिडारीलगायतका नेताहरु आयोग पुगे ।

तत्पश्चात् आगामी चुनावका थप कार्यक्रम अगाडि नबढाउन माग गरेको यो टोलीले पूर्ण ‘विश्वस्तता’ भने पाएन । थप कार्यक्रम नबढाउनु भनेर गरेको आग्रहमा आयोगले भन्यो, ‘सर्वोच्च अदालतले भन्यो भने कार्यक्रमहरु स्थगित गर्छौँ ।’

आयोगले आफ्नो पूर्ण रुपमा ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै अहिलेसम्म आधिकारिक काम अघि नबढेको बतायो ।

‘सर्वोच्च अदालतले भन्यो भने कार्यक्रमहरु स्थगित गर्छौँ ।’

‘हाम्रो गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण भयो । अब हामीले सर्वोच्च अदालतले रोक भनेर आदेश दिएपछि रोक्ने हो । यस विषयमा पनि हामी हाम्रो आयोगमा गम्भीरताका साथ छलफल गर्छौँ’, आयोगको भनाइ उदृत गर्दै नेता लीलामणि पोखरेलले मकालु खबरसँग भने, ‘अहिले हामीले गरेको केही पनि होइन, मतदाता नामावली अपडेट र स्थायी मतदान केन्द्रहरुको व्यवस्था मात्रै हो ।’

प्रतिनिधि सघा विघटन भएपछि स्पष्ट दुई खेमामा बाँडिएको नेकपाले अहिले फरक–फरक शैलीमा सत्ता संघर्ष गरिरहेको छ । यता दाहाल–नेपालले आफैँ सडकमा बसेर ‘हामी यहाँ छौँ’ भनेर भनिरहेका छन् भने उता ओली देशदौडाहामा अभियानमा व्यस्त छन् । पहिले बालुवाटारमै राखिएको पार्टी कमिटीहरुको बैठकमा समेत  उपस्थित नहुने ओली अहिले संघीय राजधानी बाहिर गएर पनि घण्टौंसम्म भाषण चुटिरहेका छन् ।

यसपछि अब सबैको ध्यान राष्ट्रिय राजनीतिको धार कता सोझिन्छ भन्नेतिर छ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने कि मध्यावधिमा जाने भन्ने निर्क्यौल सर्वोच्च अदालतले गर्दैछ । जुन हेर्न बाँकी छ ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...