अध्यादेशबारे प्रसङ्गै नछेडिएपछि…

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपामा चर्केको विवाद तत्काललाई टार्ने सहमति थियो- संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकाएक मंगलबार अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा हल्लाखल्ला मच्चियो ।

आफ्नै गुटको नेताले समेत अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब दिएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली राजि भए । विहिबार मन्त्रीपरिषद् बैठक पनि बस्यो । सबैको चासो र अनुमान थियो- बैठकले अध्यादेश फिर्ताको विषयमा छलफल गर्नेछ तर, त्यो भएन । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नेबारे केही उल्लेख गरेनन् । बैठकमा केही मन्त्रालयका आधा दर्जन जति एजेण्डा थिए । ती सबै आधा घण्टामा सकिए ।

‘यसअघिका क्याबिनेट बैठकमा प्रायः जसो राजनीतिक प्रवचन हुने गर्थ्यो तर, विहिबार भने प्रधानमन्त्रीले दायाँबायाँ केही नबोली बैठकको अन्तमा धन्यवाद भनेर हिँड्नुभयो,’ एक मन्त्रीले भने-‘हामी हेरेको हेर्‍यै भयौं ।’ अध्यादेश फिर्ताका लागि सरकारले प्रतिस्थापन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनुपर्छ । यस विषयमा कुनै छलफल र निर्णय बिहीबार भएन ।

तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक नहुँदासम्म हेरफेर गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीमा रहने असीमित अधिकारअन्तर्गत अध्यादेश फिर्ताका सवालमा पार्टी निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ । यसअघि पनि ओलीले गत वैशाखमा ८ गते दुई अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यति बेला ४ दिनपछि यी दुवै अध्यादेश १२ वैशाखमा फिर्ता गरिएको थियो ।

अध्यादेश फिर्ता गराउनका लागि कृषिमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललगायतले भूमिका खेलेका थिए । तर भुसालले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेश फिर्ता गराउनेबारे केही कुरा राखेनन् ।

यता प्रचण्ड-नेपाल समूह प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिन आनाकानी गरेको भन्दै सशंकित भएको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा फिर्ता लिने सहमति गरेको अनि दुई दिन भइसक्दा पनि फिर्ता लिने कुनै निर्णय नगर्दा प्रधानमन्त्रीले थप अप्ठेरो स्थिति उत्पन्न गर्न खोखेको उनीहरुको तर्क छ ।