ओलीको कदमले फुटतर्फ एक स्टेप अघि बढ्यो नेकपा

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र विवाद, विग्रह र विभाजनको प्रयास कुनै नौलो कुरा भएन, त्यो विवाद र विग्रह सृखला फेरि अध्यादेशमै पुग्यो । नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टी विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको हो ।

पार्टीका आन्तरिक बैठकमा अल्पमतमा पर्दै आएका ओलीले सहमतिको बाटो रोज्नुभन्दा विवाद बढाउने काम गरेपछि शीर्ष नेताहरूले पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको बताउन थालेका छन् । छैठौं स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहँदा ओलीको यो कदमले पार्टी विभाजनलाई एक स्टेप अगाडि बढाएको उनीहरुको तर्क छ ।

लगातार दुईपटक आयोजना गरिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्नी सापकोटा अनुपस्थित भएर बैठक अनिर्णीत बन्यो । यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याए । अब परिषद् बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्न ४ जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान हटेको छ ।

सोही अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि बस्यो तर, निर्णय भने कुनै भएन । यहिबीच आज स्थायी कमिटि बैठक बस्दैछ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा ओलीको कदमको चर्काे विरोध हुने अनुमान गरिएको छ । स्थायी कमिटीमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको बहुमत छ । मंसिर २८ गते दुई अध्यक्षबीच सहमतिको वातावरण बनाउने भन्दै आजका लागि बैठक सारिएको थियो । तर यो बीचमा दुई अध्यक्षबीच सहमतिका लागि छलफल हुन सकेन ।

ओलीले पूर्णतः पार्टीलाई पन्छाएर आफूलाई केन्द्रमा राखेको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले नै सहमतिको पहल गर्नुहोला भनेको उल्टै पार्टीलाई विभाजनको संघारमा धकेल्दै हुनुहुन्छ, उहाँका कदमले पार्टी संकटमा पर्न थालेको देखिँदैछ,’ दाहाल निकट एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार दाहाल-नेपाल समूह ओली आफूखुसी चल्न थालेपछि उनलाई स्थायी कमिटी बैठकबाटै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा छ ।

मंगलबार प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भेला भएका पाँच जना सचिवालय सदस्यले ओलीलाई अध्यादेश फिर्ताका लागि दबाब दिने विष्कर्ष निकालेका छन् । गत वैशाखमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीसँगको परामर्शबिनै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । तर त्यतिबेला पनि पार्टी भित्र चर्को आलोचना भएपछि ओलीले दुवै अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए । यसपटक पनि पार्टीलाई फुटतर्फ अग्रसर गराउने गरी ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको नेताहरुको जिकिर छ ।