संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा प्रचण्ड, शेरबहादुर देखि उपेन्द्रसम्म यसाे भन्छन्

काठमाडौं । राष्ट्रपतिले आज दिउसो जारी गरेको संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन भन्दा विरोधको स्वर बढ्ता आएको छ । अध्यादेशको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मात्र हैन स्वयं सत्तारुढ दलबाटै चर्को विरोध भयो । सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी समेतले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।

कसले के भने ?
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष
संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा, देशका सबै राजनीतिक दलले तुरुन्त संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनेको सन्दर्भमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल–बहस भइराखेको स्थितिमा पार्टीको बैठक र पार्टीलाई जानकारी पनि नदिइकन कार्यदलको मर्म र भावनालाई पनि बेवास्ता गरेर संविधानको मर्म र स्पिरिटलाई लत्याउँदै, लोकतन्त्रको उपहास गर्दै आज अध्यादेश जारी गर्नु बदनीयपूर्ण छ ।

शेरबहादुर देउवा, सभापति नेपाली कांग्रेस
उपसभामुख पद खाली राखेर, सभामुख जस्तो गरिमामय ब्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नू हास्यास्पद छ । भने संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ । यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रष्टिएको छ । यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमती छ ।

माधबकुमार नेपाल, नेकपा बरिष्ठ नेता
ओलीले जुन तरिकाबाट यो अध्यादेश ल्याउनुभएको छ, भोलि बैठक छ, त्यसलाई छलेर कुनै सरसल्लाह नगरिकन जुन हिसाबले उहाँ चल्न खोज्नुभएको छ, यो अत्यन्तै बेठीक तरिका हो । उहाँले तुरुन्तै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ । र, यस्तो तरिका फेरि दोहोरिन हुँदैन ।

डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री
त्यसै त निम्छरा संवैधानिक आयोग, अब अध्यादेश मार्फत बनेको तीनजनाको ओली परिषद्ले ओलीका खल्तीबाट निस्केका नाम राखेर भरेपछि कस्तो बन्लान् ? त्यत्रो वलिदान मार्फत स्थापित गणतन्त्रको चीरहरण गरेर प्रतिगमनको आधार तयार गरिनै लागेको हो त ? अर्को विनाशकारी अध्यादेश अघि नै संसद अधिवेशन बोलाउँ ।

उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी
सरकारको यो निर्णयले विधि र प्रक्रियामा अनुसार चल्नुपर्नेमा मुलुकलाई स्वच्छेचारितातर्फ डो¥याएको छ । अध्यादेश राष्ट्रिय दलहरूको सहमतिको आधारमा ल्याउनु पर्ने हो, राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई औपचारिकता मात्रै दिने हो । राष्ट्रपतिज्यूले पनि मुलुकको राष्ट्रपति भएर सोच्नु पर्दछ । सभामुख बैठकमा आएनन् भनेर अध्यादेश ल्याउनु गलत हो, किनभने समझदारीको विकल्प अध्यादेश हुनै सक्दैन ।

रामचन्द्र पौडेल, बरिष्ठ नेता, नेपाली कांग्रेस
संवैधानिक परिषदको मूल मर्म विपरित संवैधानिक निकायमा आफू अनुकुलका मानिस भर्ने कुत्सित नियतका साथ संसद अधिवेशनलाई छल्नका लागि हतार हतारमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावाद र निरकुँशता तर्फ सरकार अगाडि बढेको थप प्रमाण हो । यस्ता कार्यको म घोर विरोध गर्दछु ।

विमलेन्द्र निधी, उपसभापति, नेपाली कांग्रेस
सभामुखले पुस १८ अगाडि संसद बोलाउनुपर्छ भनिरहेका बेला सामान्य बहुमतबाट निर्णय गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु भनेको एकलौटी गर्न खोजेको हो ।

डा. शेखर कोइराला, नेपाली कांग्रेस
संविधानको मर्म र भावना विपरीत ल्याइएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गरियोस् । यो अध्यादेश हामीले भन्दै आएको अधिनायकवादको सिँढी हो ।

जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’
सत्ता स्वार्थको परकाष्ठा किन? फेरि अध्यादेश ! छलफल, सहमतिको सहज प्रक्रियाको सट्टा असहज प्रक्रियाको सहारा भनेको असफलताको बाटो बाहेक केही हुन सक्दैन ।

गगन थापा, नेता, नेपाली कांग्रेस
संसद बन्द गर्ने अनि संविधानको व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने प्रावधान राखेर राष्ट्रपतिसँगको साठगाँठमा अध्यादेश जारी गर्ने ! केपी शर्मा ओली सरकारको यो असंवैधानिक र निरङ्कुश कदमलाई असफल बनाएरै छाड्नेछौं । सडक र सदनको बलबाट, जनताको साथ र शक्तिबाट !

विवेकशील साझा पार्टी
संवैधानिक परिषद् ऐनको यसअघिको प्रावधान अनुसार शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।