प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश लोक सेवामार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने

काठमाडौँ । प्रदेश ५ सरकारले रिक्त पदहरूमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ सेवाका रिक्त पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगमा माग गरी पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

बैठकले स्वास्थ्य सेवातर्फ मेडिकल अधिकृत आठौँ ४९, नर्सिङ अधिकृत सातौँ ११, फिजिओथेरापिस्ट सातौँ ५ र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी ७ जना गरी ७२ जना र इञ्जिनीयरिङतर्फ हाइवे सिभिल १८, जनरल सिभिल ५, सिँचाइ ८, सेनेटरी १, बिल्डिङ आर्किटेक्टर १३, मेकानिकल ५, इन्जिनियर सिभिल २ र हाइड्रो जिओलोजिस्ट एक जना गरी ५३ जनाकाे स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनी नसकेको, प्रदेशमा समायोजन भई आएका कर्मचारीहरू न्यून रहेको र समायोजित कर्मचारीहरूमध्ये केहीको अवकाशसमेत भई अति आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुँदा प्रदेशको विकास निर्माण र सेवा प्रवाह अवरुद्ध भएकोले तत्काल पदपूर्ति नगरी नहुने भन्दै आयोग खोल्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।

सरकारले तत्काल निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० को अधीनमा रही राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सो सरहका प्राविधिक पद, सेवा, समूह, उपसमूह र स्वास्थ्य सेवातर्फ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५५ ले व्यवस्था गरे अनुरूप नेपाल स्वास्थ्य सेवा सातौँ र आठौँ तहका तत् तत् सेवा, समूह, उपसमूहका रिक्त पदहरूमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्तिका लागि माग गरी पठाउने निर्णय भएको छ । प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा र इन्जिनियरिङ सेवाका संलग्न विवरण बमोजिमको रिक्त पदहरू मध्ये निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० तथा नपाल स्वास्थ्य ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५५ बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरी खुलातर्फ कायम हुने तत्तत् सेवा समूहका सातौँ–आठौँ तहका पदहरूमा प्रदेशमा समायोजन भएका समान तहका कर्मचारीहरू सरह तलब, भत्ता तथा बिदा सूविधा पाउने र अन्य सेवा सर्त र सुविधा प्रदेश कानून बमोजिम हुने गरी खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग गरी पठाउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

यसरी विज्ञापन गरिने पदहरूको सम्बन्धमा पदपूर्तिको तरीका निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५५ ले व्यवस्था गरेअनुरूप प्रतिशत निर्धारण गरी खुला विज्ञापन गर्ने र उल्लिखित व्यवस्था अनुसार आन्तरिक प्रतियोगिता र बढुवा हुने सिट संख्यालाई प्रदेश कानून बनेपश्चात मिलान गरिने छ । खुल्ला सिट संख्याको विज्ञपन गर्दा संघीय कानुन अनुसारकै समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन हुने बताएको छ। यसरी विज्ञापनबाट नियुक्त हुने कर्मचारीहरूको सेवा सर्त र सुविधा प्रदेश कानून बमोजिम हुने, विज्ञापन प्रक्रियासँगै अब उल्लिखित पदमा समायोजन संशोधन तथा अन्य तहबाट सरुवा वा कामकाजमा खटिई आउने कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाउने भएको छ ।

त्यस्तै कर्मचारीहरूको पद, सेवा, समूह, उपसमूह प्रदेश सरकारले गर्ने स्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी सर्वेक्षणमा समायोजित हुने गरी मिलाउने, प्रदेश लोक सेवाबाट एकमुष्ठरुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस गर्ने र उनीहरूको नियुक्ति एवं सरुवा प्रदेश सरकारले प्रदेशमा समायोजन भै आएका समान तहका कर्मचारीको पदस्थापन र सरुवा गर्दा अवलम्बन गरिएको कार्यविधिअनुरूप गर्ने भनिएको छ । यसरी नियुक्त हुने कर्मचारीहरूको तलब भत्ता र बिदा हाललाई समान तहमा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू सरह हुनेछ ।