कंसाकारलाई निलम्बन गर्न निर्देशन, बहालवाला र पूर्वमन्त्रीकाे जिम्मेवारी नैतिक मात्रै

पुस २३, काठमाडौँ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा छानविन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन अनुमादेन गर्दै तत्कालिन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई हदैसम्मको कारवाही सिफारिस गरेको छ । 

लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्दै बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित पूर्वमन्त्रीहरू दिलनाथ गिरी, जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्र नारायण देवलाई र मन्त्रालयका सचिव तथा निगमका पदाधिकारीलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।  

null

यस्तै नागरिक उड्डयन सचिव तथा वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राई निर्दोष देखिएका छन् । समितिले परिमार्जनसहित अनुमोदन गरेको प्रतिवेदनमा सचिव राईलाइ दोषी ठहर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ । 

वाइडबडी खरिद प्रकरणमा दोषी उपर कारवाहीका लागि समितिले नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको परिमार्जित प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ कि, ‘वाइड बडी विमान खरिद सम्बन्धमा मन्त्रालय र निगमबाट प्राप्त विवरण तथा छलफलका आधारमा तत्कालिन मन्त्रीहरु जीवन बहादुर शाही, जितेन्द्र नारायण देव र हालका वहालवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको संलग्नता सम्बन्धमा उपसमितिले निजहरुलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन र कानुन सम्मत कारवाही सिफारिस गरेको विवरण समितिमा पेश भएकोमा, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको सम्परीक्षण र वेरुजु फस्र्योट गर्ने जिम्मा लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रुपमा मन्त्रालयका सचिवको प्रमुख दायित्व हुने र सचिव नै वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरित हुनेगरी अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अगाडि बढ्दा पनि विभागीय मन्त्रीको रुपमा बहाल रहेको अवस्थामा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाएको देखिंदा निजहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिन र मन्त्रीहरुको कार्यक्षेत्र तथा कार्यशर्तहरुका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने।’  

त्यस्तै कंसाकारको कारवाही सम्बन्धमा, ‘निगमको विनियमावलीको दफा २३६ ९२० अनुसार बद्नियतपूर्वक पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाई यो प्रकरणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले बद्नियत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकाले निजलाई कानुन बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।