चर्काे विरोधकाबीच कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं। कर्मचारीको व्यापक विरोधकाबीच सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको टुंगो लगाउँदै स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पठाएको छ । 

तीनै तहको नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत हुनासाथ समायोजनका लागि २१ दिनको सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ । 

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ मा तीनै तहको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको अन्तिम टुंगो लगाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण समिति व्यवस्था गरिएको थियो । सो समितिले एक साताको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको टुंगो लगाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

null

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थालिने जानकारी दिए । सोअनुसार मन्त्रालयले सबै कर्मचारीको विवरण राष्ट्रिय किताबखानामा अद्यावधिक गराइसकिएको जानकारी दिएको छ । 

यसअघि सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गरिसकेको थियो । अहिले गठन भएको ओ एन्ड एम कमिटीले पुरानै संगठन संरचना र दरबन्दीलाई आधार मानेर नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गरेको हो । 

जसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका पदलाई श्रेणीगतबाट तहगत रूपमा लगिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दीमा स्थानीय तहको दरबन्दी ५७ हजारबाट बढाएर ६० हजार बनाइएको छ भने संघको ४५ हजार र प्रदेशको २१ हजारमा सामान्य थपघट गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत हुनासाथ मन्त्रालयले २१ दिनको समय दिएर सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्ने प्रायोजनका लागि समायोजन गरिने सेवा समूहको पद तथा तहगत विवरण खुलाई कर्मचारीबाट निवेदन माग गर्ने गरी सूचना प्रकाशन गरिनेछ । 

उता, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायत सबै युनियनले समायोजन अध्यादेशमा भएका विभेदकारी व्यवस्था नसच्चिँदासम्म कर्मचारीहरू समायोजनमा जान नसक्ने भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । उनीहरूले सरकारले बेवास्ता गर्दै समायोजनको फाराम खुला गरेमा सो प्रक्रिया नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।आधिकारिक ट्रेड युनियनले आइतबार आफ्ना विभिन्न १३ बुँदे माग पत्र सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बुझाएका छन् । साथै उनीहरूले समायोजन अध्यादेश सच्याउन सरकारलाई सातदिने अल्टिमेटम दिँदै सो अवधिमा नसच्याए समायोजन प्रक्रियामा सामेल नभई सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।