स्वास्थ्यमन्त्रीलाई गगन थापाको प्रश्नः मन्त्रालयले नीतिगत प्रयासहरुलाई छोडेको छ, अज्ञानता हो कि आग्रह ?

“

काठमाडौँ, असार ८ । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट बढाएकोमा धन्यवाद दिएका छन् । मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद थापाले बजेट बढाएकोमा धन्यवाद दिएका हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्रम तयार गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वलाई चुनौति र जिम्मेवारीबारे हेक्का नरहेको बताउँदै सांसद थापाले भने, कार्यक्रम तय गर्दै गर्दा मन्त्रालयले गरेका नीतिगत प्रयासहरुलाई छोडेको छ, कि त यो अज्ञानता हो कि आग्रह हो ।

स्वास्थ्यको धेरै जिम्मेवारी तल्लो तहलाई दिएको तर, अरु मन्त्रालयलाई जस्तो स्वास्थ्यमा सहज नभएको उनले बताए । जनशक्ति अभाव, कमजोर संरचना लगायतका समस्या रहेको भन्दै उनले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार फेरि केन्द्रमा फर्काएको पाकिस्तानबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनका अनुसार जनस्वास्थ ऐन, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन असोजभित्र बनिसक्नुपर्नेछ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै पनि काम अघि बढाएको छैन ।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाले स्वास्थ्य विमाबारे सरकारको बुझाइमा नै समस्यासमेत औल्याएका छन् । संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र प्रत्येक नागरिकलाई हो भनेको छ । यसलाई जनस्वास्थ ऐनबाट परिभाषित गर्नुपर्ने हो ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा यसभित्र नसमेटिएका विषयलाई स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने उनले बताए । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने, ‘यतिसम्म पनि नबुझेको हो वा हेलचेक्राइ । सरकारले आफ्नो बजेटमा भन्छ, आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्छु ।’

उनले आधारभूत स्वास्थ सेवासँग विमाको सम्बन्ध नै नरहेको बताए ।

स्वास्थ्य विमालाई अहिलेसम्म कति जिल्लामा लैजाने भन्ने रुपमा मात्र बुझाएको भन्दै उनले भने, ‘यो विमा होइन । विमाका निम्ति गरिएको पाइलट प्रोजेक्ट हो ।’

यस्ता कार्यक्रमकै भरमा नहुने भन्दै कानुनअनुसारको नियमावली, संरचना, गुणस्तरबारे काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि विषयमा थाहा नपाएको हो वा नजानेको हो बजेट वक्तव्यमा छैन ।’

सांसद थापाले भारत र बंगलादेशबाट उत्पादन हुने औषधि सिधै उत्पादकबाट ल्याउँदा २०० देखि १५०० प्रतिशतसम्म सस्तो हुने अध्ययनबाट देखिएको छ तर, त्यो रिपोर्ट अझै प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्किएर राखिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

“