कृषिको बजेट ३३ अर्ब ७१ करोड ‘किसानले साझा सहकारीमार्फत लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा’

“

काठमाडौं, जेठ १६ । मुलुकमा कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण मानिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट ४६ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा कुल ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको यस परियोजनामा आगामी आवमा भने ४६ दशमलव ३२ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । साथै परियोजना अन्तर्गत, चिया, कफी, अलैंची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवामा अनुदानको समेत व्यवस्था आगामी बजेटले गरेको छ ।

सरकारले कृषिलाई गरीबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारका रुपमा विकास गरिने लक्ष्य तय गर्दैै आगामी आवमा कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलाई कुल रू। ३३ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासका लागि कुल रू। ३० अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आवमा भने समग्र कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब बजेट विनियोजन भएको हो ।

बजेटमार्फत मुलुकभित्र कृषि उत्पादन वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आगामी दिन कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्न नपाइने नीतिगत व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । केही समयअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले समेत कृषि उत्पादन वृद्धि नहुनुमा कृषियोग्य जमीनको बढ्दो खण्डीकरणलाई चुनौतीको रूपमा देखाएको थियो । जमीनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र व्यवस्थित उपयोग गर्न सरकारले भूउपयोग नीति ल्याउने तयारी गरेको हो ।

पछिल्लो समय मुलुकको बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न उच्च मूल्यका कृषिउपजको निर्यात वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक मल, बीउ, औषधि, उपकरण र अन्य सम्पूर्ण सेवा स्थानीय तहको कृषि सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ । कृषि उत्पादनको बहु उपयोग हुने गरी उत्पादन विविधीकरण समेत विस्तार गर्ने विषयलाई बजेटले समेटेको छ ।

साना किसानको ऋण मिनाहा
आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत साना किसानले साझा सहकारीमार्फत लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरिएको छ । विगतमा सहकारी मन्त्रालयको मातहतमा रहेर थुप्रै साझा सहकारीहरू सञ्चालनमा थिए । तत्कालीन सहकारी संस्थाले बहुउद्देश्यको काम गर्ने गरेको सहकारी विभागका उपसचिव कृष्ण पुडासैनीले बताएका छन् । विगतमा त्यस्ता संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई मल, बीउबिजन खरीद, कृषिउपजको बजारीकरणलगायतका अन्य थुप्रै कार्यका लागि ऋण दिने गरेको पुडासैनीले स्पष्ट पारे । सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत सहकारीले आफ्ना संस्थालाई दिएको उक्त ऋण मिनाहा गर्न लागेको उनको ठम्याइ छ ।

आगामी दिनमा सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने दूध, मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगका लागि आवश्यक उपकरण खरीदमा २५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

“