बालकृष्ण ढुङ्गेललाई किन आममाफी दिने ? सर्वोच्चले बोलायो सरकारलाई

“

जेठ ११, काठमाडौं । सरकारले पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिने तयारी गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले आममाफी दिने नदिने विषयमा नेपाल सरकारलाई छलफलमा बोलाएको छ । सर्वोच्चले आज सरकारलाई आइतबार आममाफी दिने नदिने विषयमा छलफल गर्न बोलाएको हो ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले शुक्रबारको सुनुवाईपछि उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका माओवादी नेता ढुङ्गेललाई आममाफी दिने तयारी गरिरहेको सरकारी कदमका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर भएको थियो ।

ढुङ्गेललाई माफी दिन लागिएकोले सरकारको कार्य रोकिपाउँ भन्ने माग गर्दै बिहीबार बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिटमा उनले सरकारी कदमका विरुद्धमा अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका छन् ।

आधार विना माफी दिन लागिएको भन्दै रिट निवेदनमा ढुङ्गेललाई आगामी गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैदमुक्त गर्ने तयारी भइरहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तो माफी दिइएमा गणतन्त्र तथा राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउने पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्, गृह मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय समेतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ । कैदमा बसेका कैदीहरुको आचरण सुध्रिएमा ६० प्रतिशतसम्म कैद माफी दिन सकिने प्रचलित कानुनी प्रावधान रहेकोमा सो को अधिकार प्रयोग गर्दै ढुङ्गेलको बाँकी कैद मिनाहा गर्न खोजिएको छ ।

२०५५ साल असार १० गते रामेछापमा उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको भन्दै उज्जनका भाई गणेशले ढुंगेलविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । त्यसपछि २०६९ असोज ८ गते उज्जनका भाई गणेशको समेत प्रहरीमा बयान दिएको भन्दै हत्या गरेको अभियोग ढुंगेललाई लागेको थियो ।

त्यही उजुरी र प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा २०६१ वैशाख २१ गते जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले हत्या ठहर गर्दै ढुंगेललाई कैद सजाय हुनुपर्ने फैसला ग¥यो । त्यसपछि केही समय बालकृष्ण जेल परेका थिए । २०६३ सालमा पुनरावेदन अदालतले जिल्लाको फैसला उल्ट्याई निर्दोष ठर्हयायो । त्यही फैसलाका आधारमा जेलबाट निस्केपछि ढुंगेल फरार भएका थिए ।

त्यसपछि सर्वोच्चले २०६६ पुस १९ मा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरी ढुंगेललाई दोषी ठर्हयाउने जिल्ला अदालतको निर्णय सदर गरेको थियो । त्यसपछि २०७३ साल चैत ३० गते पूर्व न्यायाधीशहरुमाथि ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ढुंगेलविरद्ध मुद्धा दायर भएको थियो ।

त्यसपछि अदालतले २०७३ चैत ३१ गते ढुंगेललाई पक्राउ गर्न आदेश जारी गरेको थियो । प्रहरीले अदालतको फैसला भएको ८ वर्षपछि ढुङ्गेललाई पक्राउ गरेको थियो ।

“