सरकारको प्राथमिकतामा पर्यो पूर्वपश्चिम र अन्तरदेशीय रेलमार्ग

“

काठमाडौँ, जेठ ७ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा पूर्वपश्चिम र अन्तरदेशीय रेलमार्ग पनि प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ । सरकारले चीन र भारतसँगको क्रसबोर्डर रेलमार्गलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सम्भाब्यता अध्ययन अघि बढेका रेलमार्गलाई नै प्राथमिकता दिइ सम्भाब्यता अध्ययन छिट्टै सक्ने र तीव्र रुपमा निती निर्माण अघि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । त्यस्तै चीन तथा भारतसँग रेलमार्फत जोडिने महत्वकांक्षी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना सरकारको छ ।

केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलमार्गलाई अघि बढाउने विषय नै नीति तथा कार्यक्रममा आउने र यी दुबैको सम्भाब्यता अध्ययन अघि बढिसकेको रेल्वे विभागका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

आगामी वर्षको बजेटले पूर्वपश्चिम रेलमार्गलाई विशेष सम्बोधन गर्नेछ । त्यसैगरी विस्तार हुँदै गरेको जनकपुर–जयनगर र जोगबनी–बिराटनगर ब्रोडगेज रेलमार्गमा रेल चलाउने गरी बजेट छुट्याउने योजना छ । यी मार्गका लागि नयाँ रेलगाडी किन्नुपर्नेछ ।

यसैगरी पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तरगत सिमरासम्मको रेल्वे खण्डको ट्रयाक खोल्ने कामका लागि पनि बजेट छुट्टिनेछ । अहिले बर्दिबास–सिमरा खण्डमा ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ ।

पहिलो चरणमा महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्मको खण्डमा ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको हो । पर्याप्त बजेट नहुँदा यो खण्डमा कामको गति सुस्त छ ।

सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरु ९४५ किलोमिटरको भएपनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।

काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन गर्न परामर्शदाता छानेर सम्भाब्यता अध्ययन अघि बढेको छ । यो रेलमार्ग अध्ययनमा भारतले सहयोग गर्नेछ ।

मुख्य खण्डको बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म चारवटा खण्डमा अहिले डीपीआर तयार गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । ४२१ किलोमिटरको बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–सुक्खड, सुक्खड–गड्डाचौकी खण्डहरुमा चिनियाँ र कोरियन कम्पनीहरु संलग्न छन् । आगामी नोभेम्बरसम्म पश्चिमतर्फका खण्डको डीपीआर तयार गरिसक्ने योजना छ ।

सिमरा–हेटौंडा–भरतपुर–चोरमारा खण्डको डीपीआर गर्ने कामका लागि पनि आगामी वर्ष बजेट विनियोजन हुनेछ । इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्मको खण्डको डीपीआर तयार भइसकेको छ । नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर पनि बनिसकेको छ ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया सन् २००८ बाट नै सुरु भएतापनि रेलमार्ग निर्माणको कार्यले अझै गति लिन सकेको छैन ।

अहिले रेलमार्ग निर्माणमा निकै प्रतिवद्ध देखिएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेकाले अब रेल पनि प्राथमिकतामा पर्ने विश्वास विभागको छ ।

“