मुलुकको अर्थराजनीति र आगामी कार्यदिशा

बिश्व इतिहास नियाल्ने हो भने २ दशक मै आर्थिक समृद्धिको पथ तय गरको थुपै उदाहरण हरु छन । एशियाली मुलुक–दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर, थाईल्याण्ड दुई अढाई दशक मै समृद्धिको वाटोमा डोरिएका हुन । हामी कहाँ एक सय चार बर्षे राणा काल मात्र होईन, तीस बर्षे निर्दलीय पञ्चायत, डेड दशकको संसदीय ब्यवस्था, एक दशकको लोकतन्त्र कर्महिनता मै ब्यतित भएको छ । त्यसो त नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास केलाउन राणा शासनकालसम्म पुग्नुपर्छ । राणाकाल जहाँनिया शासन थियो । निरंकुश थियो । दुनियालाई शिक्षाको ज्योतिवाट बन्चित गरी अन्धकारमा वाँच्न बाध्य तुल्याए । स्रोत साधन मोजमस्तिमा सिध्याए । बिकासको नाममा युरोपियन शैलीका आलिसान हबेलीहरु बने । तीताका पश्चिमा मुलुकहरुमा बिज्ञान, प्रबिधि, उद्योग धन्दाको वहार आई सक्दा पनि नेपालमा बिजुली, टेलिफोन, सडक, कलकारखाना जस्ता बिकासका पूर्वाधारहरु खासै निर्माण हुन सकेनन्, केवल आलिसान हबेलीहरु निर्माण भए । राणा शासकको पापधुरिवाट कुर्लियो, २००७ सालमा राणा शासन सदाका लागि ढल्यो ।

राजनेतामा रहेको राष्ट्र निर्माण गर्ने दृढ अठोट, अमिट साहस, दूरदृष्टि, दिर्घकालीन योजना, लगनशिलता, इमान्दारीता, प्रतिबद्धताका कारण मुलुकको अर्थब्यवस्था कायापलट हुने होे ।

बि.स. २००७ देखि २०१५ सम्म मुलुक राजनीतिक संक्रमणमा गुर्जियोे । बि.स. २०१७ पौष १ गते निर्दलीय पञ्चायत ब्यवस्था वहाली भयो । राज्य शक्ति मुलतः राजतन्त्र मै केन्द्रीकृत बन्यो । पञ्चायतकालीन अर्थ ब्यवस्था मुलतः बन्द प्रकृतिको थियोे । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, उड्यन, सञ्चार, उर्जा, उत्पादनमूलक लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणमा राखियो । महत्वपूर्ण सडक, ठूला जलबिद्युत आयोजना, बृहत लगानीका कलकारखाना समेत बैदेशिक सहायतामा निर्माण गरिए । जनकपुर चुरोट कारखाना, बिरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौडा सिमेन्ट कारखाना, हेटौडा कपडा कारखाना, बाँसवारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना जस्ता ठूला उद्योग, हेटौडा टेकु रोपवे, साझा यातायात, ट्रली बस, पूर्बपश्चिम राजमार्ग जस्ता यातायातका पूर्बाधार स्वदेशी तथा बिदेशि सहयोगमा निर्माण भए । वास्तबमा तीताका बिश्वब्यापिकरण, आर्थिक उदारीकरण, बजारमूखी अर्थब्यवस्था र निजी क्षेत्रको अगुवाई कल्पना समेत गर्न सकिदैन्थ्यो । निर्दलीय पञ्चायत ब्यवस्था पनि सोचेजस्तो दीर्घजीबी बन्न सकेन । अन्ततः बि.स. २०४६ सालमा अबशान भयो ।

निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्था पश्चात राजतन्त्र सहितको संसदीय ब्यवस्था वहालि भयो । त्यसैताका बिश्व अर्थ जगतमा बजारमुखी अर्थतन्त्रले प्रबिष्टी पाईसकेको थियो । राजनीतिक रुपमा संसदीय ब्यवस्था संगसंगै आर्थिक रुपमा मुलकले २०४७ बाट बजारमूखी अर्थनीति अबलम्बन गर्यो । बजारमूखी अर्थ ब्यवस्था अनुरुप ऐन, कानुनहरु कोरिए । सार्बजनिक संस्थाहरु निजीकरण गरिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, यातायात, पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र अग्रणी बन्नपुग्यो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्र हांैसियो । ब्यापार ब्यवसाय, उद्योग धन्दा गर्ने मनसाय तिलाञ्जली दिँदै राज्य पथपर्दशक, नियामक र परिपालक रुपमा सीमित बन्यो । बजारमुखी अर्थब्यस्थाले तय गरेको फराकिलो मैदानमा निजी क्षेत्र बुलन्दी बन्दै गयो । लगानीकर्ता उत्साहित बन्दा अल्पसमय मै आर्थिक गतिबिधी तिब्र बन्नपुग्यो । फलस्वरुप २०५१५२ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हात लाग्यो ।

उता एकाध प्रतिष्ठान राज्यको नियन्त्रणमा रहेपनि राजनीति र कुशासनको शिकार बन्न पुगे । २०५१ फागुन १ मामाओवादीले जनयुद्धको नाममा हतियार उठाउन पुग्यो । आन्तरिक द्वन्द्वको बिजारोपण हुनु, बामे सर्दै गरेको आर्थिक उदारीकरणका खातिर अभिषाप थियो । ०५८५९ ताका द्वन्द्व चरोमोत्कर्षमा पुग्दाको बखत बिकास खर्चलाई साधारण खर्चले मुनि पार्यो । २०४८ मा ६२ प्रतिशत रहेको बिकास खर्च २०५९ मा ३८ प्रतिशतमा ओलर्नु त्यसैको सबुत थियो । द्वन्द्वमा निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र वाहेक पनि ५० अर्ब अधिकको भौतिक क्षति भयो । त्यसमाथि १७ हजारको ज्यान जानु, १९ हजार घाईते हुनु, १ हजार बेपत्ता हुनु चानचुने कुरा थिएन । जनयुद्धवाट मुक्ति पाउन मुलुकले १० बर्ष कुर्नु पर्यो । जनयुद्धको सेरोफेरोमा युएन, अनमिन, यूएनएचसिआरको आगमन भयो । १० बर्षे जनयुद्ध लडेको शक्ति र संबैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेका ७ दल बीच २०६२ मंसिर ७ गते १२ बुँदे दिल्लीे सहमति भयो । सहमति अनुरुप दुबै शक्ति मिली राजतन्त्रका खिलाप आन्दोलन छेडे । २०६२ चैत्र २४ देखिको १९ दिने जनआन्दोलनको अगाडि राजतन्त्र टिक्न सकेन । फलस्वरुप २ सय ३८ बर्षे राजतन्त्र घुडा टेक्न पुग्यो । २०६३ मंसिर ५ गते १० बर्षे युद्ध लडेको माओवादी र संसदीय ब्यवस्था स्वीकार गरिरहेका राजनीतिक दलहरु बीच बिस्तृत शान्ति सम्झौता भयो ।

जनप्रतिनिधी निर्मित संबिधान निर्माणको अभिष्ट अनुरुप २०६४ चैत्र २८ गते संबिधानसभाको पहिलो चुनाब मात्र भएन २०६५ जेष्ठ १५ गते मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भयो । चुनाबमा प्रत्यक्ष तर्फ २९ प्रतिशत र समानुपातिक तर्फ ३८ प्रतिशत मतसहित १० बर्षे शसस्त्र जनयुद्ध लडेको माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्यो माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्त पश्चातको महत्वपूर्ण कार्य संबिधान निर्माण गर्नु थियो । २ बर्षमा तयार हुनु पर्ने संबिधान ४ बर्षमा पनि कोरिएन । फलतः पहिलो संबिधानसभा उद्देश्य नै पुरा नगरी बिघटित भयो । २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संबिधानसभाको चुनाब भयो । दोस्रो चुनाबमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र ए–माओवादीले अग्रता हासिल गरे । पहिलो पटक संविधान लेखनमा असफलता झेलेका राजनीतिक दलहरुले ६ महिना भित्र संबिधानको मस्यौदा र एक बर्ष भित्र संबिधान लेख्ने बाचा गर्न पछाडि परेनन् ।

दोस्रो संबिधानसभा संबिधान कोर्न धरमराई रहँदा २०७२ बैसाख १२–२९ मा महाभुकम्प गयोे । महाभुकम्पमा ७ खर्ब बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षतिमात्र भएन करिब ९ हजारको ज्यान समेत गयो । भुकम्पको क्षतिबाट तर्सित मुख्य राजनीतिक दलहरुले हरहालतमा जनताका माझ संबिधान पस्कने प्रण गरे । फलस्वरुप ८ बर्ष पश्चात २०७२ असोज ३ गते नेपालको नयाँ संबिधान जारी भयो ।

ठूलो सकसका बाबजुद संबिधान निर्माण त भयो तर, संघीयता सहितको संबिधान कार्यान्वयन गर्नु आपैmमा कम्ति चुनौतिपूर्ण थिएन । त्यसमाथि संबिधान पस्कदा–नपस्कदै पहिलो गाँस मै ढुंगा लाग्यो । मधेस केन्द्रीत दलहरु संबिधानप्रति असहमति जताउँदै सडक आन्दोलनमा गए । तराई तवाहतवाह बन्यो । ४४ जनाको ज्यान गुम्यो, ३०० गम्भीर घाईते बने, २००० लाई चोट पटक लाग्यो । मधेश आन्दोलनमा मद्दत मिल्ने गरी अनाहक मै भारतले ५ महिना लामो अघोषित नाकाबन्दी समेत गर्यो । नाकाबन्दीले अबौंको धनजन क्षति पश्चात माघ २२ गते अघोषित रुपमै खुल्यो । महाभुकम्पको कारण त्यस अघि नै ५ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनी परिसकेका थिए । तराईको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले थप ७ लाख नेपालीलाई उक्त खाडलमा पुगे । नयाँ संबिधान, तराई आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी भित्रका कुत्सित हर्कतहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालाको कुर्सी चट बनाईदियो । ततपश्चात प्रधानमन्त्री बनेका केपि ओलीपनि ९ महिना भन्दा कुर्सीमा टिक्न सकेनन् । उनै ओली पुनः दोस्रो पटक नेपालको ४१ औ पधानमन्त्रीको रुपमा २०७४ फागुन ३ वाट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिजारमान छन् । उनको सरकारलाई प्रष्ट बहुमत रहेकाले सरकारले पुरै ५ बर्ष सरकार चलाउन पाउला भन्ने आशा र बिस्वास गरिएको छ । उनको सामु अबसर र चुनौति दुबै छन् । अवसर र चुनौतिका विच ओली सरकार कसरी अगाडी बढ्ला हेर्न बाँकी छ । जहाँसम्म आजका दिनसम्म ओली सरकारले अझै पूर्णता पाईसकेको छैन ।

यहाँनिर हेक्का राख्नै पर्ने कुरा के हो भने– जनसर्मथन प्राप्त राजनेता, राजनीतिक स्थायीत्व, दीर्घकालीन योजना, जनमुखी नीति तथा कार्यक्रम, शुसासनमुखी कर्मचारीतन्त्र, पौरखी एवं सृजनशील मानब संसाधन बिना दुनियाँमा कुनै पनि मुलुक संमृद्ध बनेका इतिहास छैन । महात्म गान्धी, सुबास चन्द्र वोस, चन्द्रशेखर पण्डित, जवाहरलाल नेहरुको त्याग, तपस्या र सपनाको कारण आज भारत बिश्व कै उदयमान अर्थतन्त्र बन्न पुगेको हो । सन यात्सेन, माओत्से तुङ्ग, देङ स्यापिङको त्याग तपस्या र बलिदानी नभएको भए चीनले यो संमृद्धि चुम्ने थिएन । संमृद्ध दक्षिण कोरिया निर्माणार्थ तत्कालीन शैनिक शासक पार्क जंग हिको सर्मपण कम्ति थिएन । लि क्वानको वागडोर नपाएको भए सिंगापुर आजको अबस्थामाआई पुग्दैन्थ्यो । मोहमथ महाथिरको नेतृत्व नपाएको भए मलेसिया अर्कै अबस्थामा रन्थनीरहेको हुन्थ्यो । राजनेतामा रहेको राष्ट्र निर्माण गर्ने दृढ अठोट, अमिट साहस, दूरदृष्टि, दिर्घकालीन योजना, लगनशिलता, इमान्दारीता, प्रतिबद्धताका कारण मुलुकको अर्थब्यवस्था कायापलट हुने होे ।

समय खेर नफाली बिकास निर्माणमा जुट्दा मुलुक संमृद्धिको गोरेटोमा डोरिन समय लागेन । हाम्रो अर्थराजनीति अकमण्र्डताको शिकार भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा ती सफलताका कथाबाट पाठ सिक्नु यस कारणलेपनि जरुरी छ कि; आजका समृद्ध भनिने चीनले–जापानको, भारतले–ब्रिटेनको, अमेरिकाले–बेलायतको उपनिबेश भोग्दै गर्दा नेपाल कसैको पराधिनमा बस्नु परेन । अझ भन्नु पर्दा दक्षिण एशिया मै नेपाल मात्र त्यस्तो मुलुक मानिन्छ जो जन्मकालदेखि स्वतन्त्र र स्वाधिन रही आएको छ । घरेलु हातहतियारको भरमा तत्कालीन ईस्टइन्डिया कम्पनी बिरुद्ध २ बर्ष युद्ध लडनु, मकवानपुरमा १७ सय बंगाली र सिन्धुलीगढीमा १६ सय ब्रिटिसको कत्लेयाम गर्नु कम्ति वहादुरीपूर्ण कुरा थिएन । पुर्खाले स्वाधिनता र राष्ट्रका लागि देखाएको आँट, शाहस र दुरदृष्टितालाई अहिलेको नेतृत्वले बुझ्न आवश्यक छ । र, आफ्नै देशमा भएको ज्ञान सिप र क्षमता र जनशक्तिलाई उत्पादन, निर्माण र सृजनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्नसके अकरणीय अर्थराजनीतिक आहालवाट देशलाई मुक्त गर्न समय लाग्दैन ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *