संसदमा आज भएका निर्णयहरु यस्ता छन्

“

काठमाडौं, साउन २५ । सरकारले छाउपडी प्रथालाई कानूनी दायरामा ल्याएको छ । नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा कायम सो प्रथाका कारण सुत्केरी तथा रजश्वला भएका महिलाले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको भन्दै सरकारले सो प्रथालाई फौजदारी कानुनको हिस्सा बनाएको हो । महिलामाथि हुने विभेदजन्य व्यवहारलाई कसुर मानिएको मुलुकी अपराध संहिता विधेयक २०७४ ब्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै छाउपडी प्रथा कानुनी दायरमा आएको हो ।

सरकारले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १ सय ६० मा उपदफा थप गरी छाउपडीलाई कसुर घोषित गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै महिलालाई छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाउनेलाई अब तीन महिना जेल सजाय, तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना वा कसुरको प्रकृति हेरेर दुवै सजाय हुन सक्ने ब्यवस्था भएको छ । यस्तै संसदको आजको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक २०७४ पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन विधेयक २०७४ भने गणपुरक संख्या नपुगेपछि आजको बैठकबाट पारित हुन सकेन ।
संसदको आजको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले रौतहटको गरुडामा सडकमा खनिएको खाल्डोमा परी चार बालबालिकाको मृत्यु भएको सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । गृहमन्त्री शर्माले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा बाढी, पहिरो र अन्य घटनाका कारण भएको मानवीय र भौतिक क्षतिबारे पनि अवगत गराउनुभयो । यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘वालिङमा २० जनाको घाँटीको र्याल परीक्षण गर्दा ५ जनामा सिजनल इन्फ्लूइन्जाको भाइरस भेटिएको बताउनुभयो ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म स्वाइन फ्लूका कारण १० जनाको मृत्यु भएको छ भने ३६१ जनामा एच वान एन वान पीडीएमको संक्रमण देखिएको छ । यस्तै, संसदको शुन्य समयमा बोल्दै, नेकपा एमालेका भीमबहादुर रावलले भियना सम्मेलन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको मान्यताअनुरुप देश चल्नु पर्ने र यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले विश्व आदिवासी तथा जनजाति दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिन माग गर्नुभयो ।

“