अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्न तीन वटै तहबाट स्रोत व्यवस्थापन हुन्छः मन्त्री पौडेल

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारबाट हुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले अभौतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए ।

उनले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र सूचीकरणका लागि स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाइने बताए ।

मन्त्री पौडेलले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक र राष्ट्रिय तहसम्म फैलिएको विषय भएकाले संरक्षणको जिम्मेवारी पनि सोहीअनुसार विभाजन हुने बताए ।

व्यक्तिगत परम्पराको संरक्षणमा राज्यको प्रत्यक्ष दायित्व नहुने भए पनि राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएका सम्पदाको संरक्षणमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले मच्छिन्द्रनाथ रथयात्राजस्ता राष्ट्रिय महत्वका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सरकारको दायित्व रहने बताए ।

‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा स्थानीय तह बढी सक्रिय भएर आउँछ । संघीय सरकारले त्यसको सूचीकरणमा विशेष ध्यान दिन्छौँ । स्थानीय तहबाट आएको विषयलाई हामीले दस्ताबेजीकरण गर्ने हो,’ उनले भने ।

मन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन पनि सम्पदाको तहअनुसार हुने बताए ।

‘व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामुदायिक संस्कृतिका लागि सोही तहबाट स्रोत व्यवस्थापन हुन्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका अभौतिक संस्कृतिका लागि राज्यले स्रोत व्यवस्थापन गर्छ,’ उनले भने ।

उनले कुल पूजा जस्ता पारिवारिक संस्कृतिको संरक्षणमा पनि सम्बन्धित परिवार र समुदायको भूमिका हुने बताए ।

सांसदहरूले विधेयकमा स्रोत व्यवस्थापनको विषय समेटिएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि मन्त्री पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताको व्यवस्था नियमावलीमार्फत गर्न सकिने बताए ।

उनले विधेयकका विषयमा धेरै विवाद नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै राष्ट्रिय सभामा विज्ञसहित लामो छलफल भइसकेको उल्लेख गरे ।

बैठकमा सांसदहरूले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयकको नाममाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए ।