सरकार प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छः दुलाल
मकालु खबर
काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मुख्य सचेतक युवराज दुलालले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदप्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद दुलालले सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भई ‘मधुमास’ अवधि सकिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तत्काल संसदमा उपस्थित भएर जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने बताए ।
उनले बहुदलीय लोकतन्त्रमा सरकारले आलोचना र प्रश्न सुन्नुपर्ने तथा त्यसको उचित जवाफ दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको बताए ।
सांसद दुलालले सरकारकै तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा महँगी दोब्बर बढेको उल्लेख गर्दै यसको प्रत्यक्ष असर गरिब, मजदुर र साना व्यवसायीमा परेको बताए ।
सरकारले कर्मचारीको तलब बढाए पनि आम नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न र विचौलिया नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चाल्न नसकेको उनले आरोप लगाए ।
भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा मानव अधिकार आयोगले प्रश्न उठाएका व्यक्तिलाई पुनः गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै दुलालले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए ।
उनले गृहमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र गम्भीर कानुनी विषयमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको भन्दै संसदले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ खोजेको बताए ।
सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै दुलालले सूचनाबिना नै सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा पुर्याइएको र त्यहाँ खानपिनको समेत अभाव रहेको जानकारी आएको बताए ।
उनले सरकारको खर्च कटौती र मन्त्रालय घटाउने निर्णयको स्वागत गरे पनि स्थायी संयन्त्रलाई बेवास्ता गर्दै सल्लाहकारहरूको भीड बढाएको भन्दै आलोचना गरे ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको हतारो, विश्वविद्यालयमा दलीय आधारमा गरिएको नियुक्ति र राजस्व सचिवको सरुवाजस्ता निर्णयले सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो ।
‘संसद सरकारको जन्मदाता र सरकारलाई नियन्त्रण एवं सन्तुलन गर्ने राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो । यो सदन मन्त्रीले सांसदलाई धम्काउने थलो होइन, बरु सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था हो,’ उनले भने ।
उनले नागरिकले आत्मदाह गर्दा राज्यले जवाफ दिनुको सट्टा संसदको रोस्ट्रमबाट मन्त्रीले धम्की दिने कार्य लोकतन्त्रका लागि सुहाउने नभएको बताए ।
‘हिजो प्रश्न गरेरै जन्मिएको दल आज प्रश्नबाटै डराउनु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन,’ उनले भने ।
सांसद दुलालले सञ्चारमाध्यममाथि राज्य संरक्षित ‘पार्किङ आतंक’ मच्चाइएको, ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनका अधिकार कुण्ठित गरिएको तथा नागरिकको शान्तिपूर्ण आलोचनालाई दण्डित गर्ने शैलीले तानाशाहीको संकेत गरेको बताए ।
उनले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डमा रहेको भन्दै त्यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरे ।
साथै, संवैधानिक अंगहरूलाई बालुवाटारबाट नियन्त्रण गर्न खोजिएको र कर्मचारी प्रशासनमा त्रास सिर्जना गरिएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
मकालु खबर
