सरकारले करार र ज्यालादारी कर्मचारीले हटाउने काम नगरोस्ः आरेन राई
मकालु खबर
काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले श्रेणीविहीन करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत हुने बताए । उनले सरकारले उक्त निर्णयमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
उनले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई महंगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद राईले सरकारले गरिब तथा श्रमिक नागरिकमाथि दबाब सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए ।
‘सरकारले गरिबमाथि धारेहात लगाएर निमिट्यान्न पार्ने काम सुरु गरेको छ सभामुख महोदय । चाहे त्यो पठाओ राइडरको सवालमा होस्, चाहे त्यो सुकुम्बासीको सवालमा होस् । कुनै पनि श्रमिक नागरिकको सवालमा होस्, सरकारले धारेहात लगाएर निमिट्यान्न पार्ने काम सुरु गरेको छ,’ उनले भने ।
उनले १५ देखि २० वर्षसम्म राज्यको न्यून सेवामा काम गरेका हजारौं करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई ठेकेदारमार्फत व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘राज्यले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार महंगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका सुविधा दिनुपर्छ । तर यसको उल्टो कम्पनी खडा गरेर सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेको देखिएको छ,’ उनले भने ।
सांसद राईले लामो समय राज्यको सेवा गरेका श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई अहिले हटाउँदा उनीहरू न विदेश जान सक्ने अवस्थामा रहेको र न नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताए ।
उनले कर्मचारीको भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरे ।
यसैबीच सांसद राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट नहटेसम्म आफूहरूको विरोध जारी रहने बताए ।
उनले वर्तमान सरकारका राष्ट्रविरोधी गतिविधिको जति आलोचना गरे पनि कम हुने दाबी गरे ।
मकालु खबर
