विद्युतीय राहदानी खरिद प्रकरणः अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदीय समितिमा बहस

काठमाडौं । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताका विषयमा छलफल भएको छ ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समितिले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै प्रक्रियागत प्रश्न उठाएका छन् ।

बैठकमा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार रहेको बताए । उनले अदालतको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै न्यायिक प्रक्रियामा रहेको विषयलाई समितिले धेरै गिजोल्न नहुने धारणा राखे ।

राहदानी छपाइसम्बन्धी विषयमा गत असार ८ गते नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको उल्लेख गर्दै पराजुलीले समितिको छलफलले वास्तविक उद्देश्य प्राप्तिमा असर पर्न सक्ने बताए ।

‘भ्रष्टाचार देशको प्रमुख समस्या हो र यसलाई निर्मूल पार्न प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ । तर जुन विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसमाथि समितिमा छलफल गर्दा वास्तविक उद्देश्य प्राप्तिमा बाधा पुग्न सक्छ । न्यायालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ उनले भने ।

उनले विगतका एयरबस खरिद प्रकरण तथा खानेपानी आयोजनाका ठेक्का प्रक्रियामा भएका अनियमितताको उदाहरण दिँदै नेपालका सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का प्रक्रिया अझै भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

यस्तै, रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई समितिको मुख्य कार्यसूचीमा राखिएको भन्दै प्रश्न उठाइन् ।

उनले समयको अभाव र विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै उक्त विषय तत्कालका लागि स्थगित गरी अन्य विषयमा छलफल गर्न सभापतिलाई आग्रह गरिन् ।

‘यदि हामीले छलफल नै गर्न नमिल्ने विषय हो भने यसलाई एजेन्डामा किन राखियो ? सचिवालयले कार्यसूची तय गर्दा यस्ता संवेदनशील विषयमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रिया, त्यसमा संलग्न कर्मचारी तथा अन्य पक्षबारे समितिले चासो राखे पनि विषय न्यायिक प्रक्रियामा रहेकाले बैठक मुख्य एजेन्डामा प्रवेश नगरी अन्य प्राविधिक विषयमा केन्द्रित भएको थियो ।