संवैधानिक निकायमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुनु लोकतन्त्रका लागि घातकः वर्षमान पुन
मकालु खबर
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले संवैधानिक निकाय र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता जोगाउन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर केरकार गर्ने तथा नियन्त्रणमा लिन खोज्ने कार्य संविधानको भावना विपरीत भएको बताए ।
सांसद पुनले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) देखि विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियासम्म भएका विभिन्न ‘भेरिएसन’ र ठेक्का प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए ।
उनले सुरुमा ५० लाख प्रति ई–पासपोर्टको टेन्डर आह्वान गरिएकोमा पछि त्यसलाई घटाएर २० लाखमा सीमित गरिएको र पुनः ६४ लाख पुर्याइएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
सुरक्षण मुद्रण प्रेस (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) स्थापना प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र त्यससँग जोडिएका भ्रष्टाचारका घटनाले मुलुकलाई आर्थिक क्षति पुगेको उनको भनाइ थियो ।
राहदानी खरिद प्रक्रियामा पटक–पटक हुने भेरिएसनले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको सांसद पुनले बताए ।
‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा संसदीय समिति र सरकार दुवै सजग हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै अख्तियारका मान्छे बोलाएर ९ घण्टासम्म केरकार गर्ने र मुद्दा चलाउन लगाउने कार्य गम्भीर छ । हामी कसैलाई कारबाहीको सिफारिस नगरौँला, तर सत्य तथ्य के हो र कहाँ कमजोरी भयो भन्नेबारे एउटा पद्धति बसाल्न अध्ययन जरुरी छ,’ उनले भने ।
सांसद पुनले मुलुकमा ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (आसेपासे पुँजीवाद) हाबी भएको टिप्पणी गर्दै राज्यसत्ता विचौलिया र स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले ‘नेपो–किड’ र ‘नेपो–बेबी’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै जनताले नचिनेका र संवैधानिक जवाफदेहिता नभएका व्यक्तिहरूले राज्यका महत्वपूर्ण निर्णयमा प्रभाव पारिरहेको दाबी गरे ।
सांसद पुनले राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रणका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले विस्तृत तथा स्वतन्त्र अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
अदालतमा विषय विचाराधीन भए पनि प्रणाली सुधार र पद्धति बसाल्नका लागि संसदीय समितिले अध्ययन गर्न सक्ने उनको तर्क थियो ।
उनले कर्मचारी प्रशासन र सञ्चार जगत्लाई पनि कुनै डर र त्रासबिना आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मकालु खबर
