ऊर्जा उत्पादकसँग प्रधानमन्त्रीले भने- ‘जनतालाई कसरी प्रत्यक्ष लाभान्वित गराउन सकिन्छ, त्यसमै लागौँ’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले ऊर्जा उत्पादकहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, समस्या र आगामी कार्यदिशाबारे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ऊर्जा उत्पादकहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।

झन्डै सवा घण्टा चलेको उक्त भेटवार्तामा सरकारको ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यको सम्भाव्यता, लगानीको स्रोत, व्यवस्थापन र ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत अड्चनबारे विमर्श गरिएको हो ।

छलफलका क्रममा इप्पानका प्रतिनिधिहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ६ वटा मुख्य बुँदाहरूमा केन्द्रित भई आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनकाअनुसार मुख्य रूपमा नीतिगत सुधार, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रस्तावित विद्युत् ऐनको शीघ्र कार्यान्वयन, ‘सनसेट ल’ मार्फत जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्नुपर्ने माग इप्पानले राखेको छ । लगानी सुरक्षा र पुँजी बजारको स्थायित्वका सन्दर्भमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सँग सम्बन्धित आईपीओ तथा राइट शेयर निष्कासनका विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष भ्लोनले निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेड (विद्युत् व्यापार) मा सहभागी गराउने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘अनबन्डलिङ’ ९विभाजन० गरी सरकारी सहभागितासहित ऊर्जा व्यापारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत कुराकानी जानकारी दिए ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाट मुलुकलाई अधिकतम लाभ दिलाउने र राज्यको राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताए । विद्युत् व्यापार गर्दा सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्वको हिस्सा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत सुधार र यस क्षेत्रबाट आम जनतालाई कसरी प्रत्यक्ष लाभान्वित गराउन सकिन्छ भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको मुख्य चासोका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री साहको भनाइ उद्धृत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष भ्लोनले बताए ।

उनले भने ‘सम्माननीयज्युले ऊर्जाको बारेमा ओभरल इन्डष्ट्रीको बारेमा कुरा गर्नुभयो । यसमा उत्पादन, लाइसेन्सदेखि ट्रान्समिसन देखि लिएर तपाईँको पावर ट्रेड सम्बन्धी ओभरल छलफल गर्नुभयो । त्यसमा मुख्य उहाँको जुन सपना छ ३० हजार मेगावाट जुन प्रोडक्सन गर्ने । सम्भाव्यता कतिको पसिबिलिटी छ त्यसको फन्ड के हो ? म्यानेजमेन्ट के हो ? समस्या के हो ? र कुन–कुन सेक्टरमा समस्याहरू छ त्यो ओभरल छलफल गर्यौँ हामीले । हामीले मेन्ली ६ वटा बुँदाहरूमा कुरा राख्यौँ । अब ६ वटा बुँदामा मेन्ली पहिलो नीतिगत कुराहरू । पिपिए तथा विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित कुराहरू एउटा थियो । अर्को नीतिगत नियमहरू जस्तै विद्युत् ऐनको कुरा, सनसेट मार्फत जग्गा प्राप्तिको कुरा, सनसेट मार्फत वन सम्बन्धी जुन डिले भइरहेको छ त्यो कुराहरू राख्यौँ । अर्को लगानी सुरक्षा तथा लगानी कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर लगानीसँग रिलेटेड कुरा राख्यौँ । उहाँ अब देशको प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले जे काम गर्दाखेरि पनि देशलाई कसरी फाइदा हुन सक्छ ? देशलाई कसरी बढी भन्दा बढी फाइदा गराउन सकिन्छ भन्ने उहाँको मेजर कन्सर्न रहेको देखियो । जस्तै स्पेस्ली पावर ट्रेड गर्दाखेरि पनि सरकारलाई थप रेभिन्यु कसरी दिलाउन सकिन्छ ? अहिले एनइएलाई कसरी बचाएर सेभ गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ यसलाई कसरी अझ बेटर बनाएर जान सकिन्छ र यसलाई ओभरल समग्र जनता सम्ममा यो बेनिफिट चाहिँ कसरी सेयर गर्न सकिन्छ भन्नेकुरा मेजर कन्सर्न उहाँको त्यो थियो ।’

छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले विद्युत् व्यापारको राजश्व बाँडफाँड मोडल र अन्य प्राविधिक विषयमा थप गृहकार्य (होमवर्क) गरेर विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन इप्पानलाई आग्रह गरेका छन् । यस विषयमा मन्त्रीहरूसहित थप चरणको छलफल गर्ने सहमति समेत भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा इप्पानले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्पादन र प्रसारणमा संलग्न गराउनुपर्ने र सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन एवं वितरणमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको प्रसारण लाइनको मोडल, लागत र यसबाट हुने फाइदाबारे विस्तृत जानकारी लिनुभएको पनि उनले बताए । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया र पुँजी बजारका समस्याबारे इप्पानले राखेको चासोमा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको भ्लोनले बताए ।