हरेक वडा र स्थानीय तहमा सार्वजनिक पुस्तकालय अनिवार्य स्थापना गर्न प्रस्ताव

काठमाडौँ । पुस्तकालयविद् हिरेन्द्रबहादुर शाहीले सिंहदरबारभित्र ‘सिंहदरबार पुस्तकालय’ निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा पुस्तकालय नीतिको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै उनले सिंहदरबारभित्र एकीकृत सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय निर्माणको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनले संस्कृति लगायत विषयगत पुस्तकालयलाई केन्द्रीय विषयगत पुस्तकालयका रूपमा विकास गर्ने, शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयलाई आफ्नै पुस्तकालय कार्यविधि बनाउन स्वतन्त्रता दिने तथा संघीय संरचनाअनुसार प्रत्येक वडाहरूमा अनिवार्य रूपमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।

उनले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपछि नयाँ नीति नआएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पुस्तकालयको विकास, सञ्चालन, वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुगमनसम्बन्धी जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने समेत बताए । उनले समितिमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावित नीतिमा संघीय सरकारले आधुनिक केन्द्रीय तथा विशेष पुस्तकालय स्थापना गर्ने, प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने तथा प्रत्येक स्थानीय तह र वडामा कम्तीमा एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय, प्रादेशिक, सार्वजनिक, सामुदायिक, शैक्षिक, विशेष अनुसन्धानमूलक, बाल, भर्चुअल तथा ई–पुस्तकालयलाई पुस्तकालयका प्रमुख प्रकारका रूपमा समेट्ने प्रस्ताव समेत गरे ।

उनले भने ‘संस्कृति लगायत विषयगत पुस्तकालयहरूलाई केन्द्रीय विषयगत पुस्तकालयको रूपमा विकास गरिनेछ । शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयहरूले पुस्तकालय सञ्चालनका लागि आफ्नै पुस्तकालय कार्यविधिहरू ल्याउन सक्नेछन् । युनिभर्सिटीहरूले फरक खालको कार्यविधिहरू उनीहरूले ल्याउनुपर्ने भएको भएर उनीहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सबै मन्त्रालय तथा सिंहदरबारभित्र रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा रहेका पुस्तकालयहरूलाई एकीकृत गरी एउटा सुविधा सम्पन्न मन्त्रालयगत र कार्यालयगत छुट्टाछुट्टै गर्नुभन्दा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था हुने गरी सिंहदरबारभित्र सुविधा सम्पन्न सिंहदरबार पुस्तकालय निर्माण गरिनेछ भनेर मैले मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको छु । संघीय संरचना अनुसार पुस्तकालयको व्यवस्था र प्रकार,संघीयतामा गइसकेपछि हाम्रो पुस्तकालय नीति नआएको र त्योभन्दा अगाडि नै ६४ को पुस्तकालय नीतिले काम गरिरहेको अवस्था भएकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पुस्तकालय विकास, सञ्चालन, वित्तीय व्यवस्थापन र अनुगमनसम्बन्धी जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनेछ । संघीय सरकारले आधुनिक सुविधा सम्पन्न केन्द्रीय तथा विशेष पुस्तकालय तथा प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय स्थापना गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तह तथा वडामा कम्तीमा एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने र नीति अवलम्बन गरिनेछ । जस्तो २०७४ सालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडाहरूले चाहिँ पब्लिक लाइब्रेरीहरू स्थापना गर्न पाउने भन्ने खालको व्यवस्था छ, त त्यसलाई चाहिँ हामीले अलि बढी स्ट्रेस दिएर हरेक पालिका र वडा तहमा चाहिँ हुनेछ भन्ने खालको नीति अवलम्बन, नीति प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय, प्रादेशिक, सार्वजनिक, सामुदायिक, शैक्षिक, विशेष अनुसन्धानमूलक, बाल र भर्चुअल तथा ई–पुस्तकालय गरी विभिन्न प्रकारका पुस्तकालयहरू रहनेछन् भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।’

उनले नेपालभित्र प्रकाशित सबै सामग्रीको अनिवार्य प्रतिलिपि राष्ट्रिय पुस्तकालयमा जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्था लागू गर्न समेत प्रस्ताव राखे । उनले कानुनी आधारबिना कुनै पनि नीति दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै पुस्तकालय सेवा सम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको पनि बताए ।