संसदीय सुनुवाई प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्छ: वर्षमान पुन

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले हालको संसदीय सुनुवाई प्रणालीलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै हिसाबले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

बुधवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा आगामी सुनुवाई सम्बन्धी कार्यका लागि आन्तरिक तयारीबारे भएको छलफलमा बोल्दै सांसद पुनले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ का लागि संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था उपयुक्त भए पनि संसदीय व्यवस्थामा नेपालमा जस्तो अभ्यास अन्यत्र नभएको बताए ।

उनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दुवै सहभागी हुने व्यवस्थापछि सोही परिषद्को सिफारिसमाथि संसदीय समितिले पुनः सुनुवाई गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा असहज देखिएको उल्लेख गरे । परिषद्मा सहभागी नेताहरूको निर्णयलाई फेरि संसदीय समितिमा समीक्षा गर्दा नैतिक र व्यवहारिक दुवै चुनौती उत्पन्न हुने उनको भनाइ थियो ।

हालसम्म कार्यपालिकाबाट आएका अधिकांश सिफारिस अनुमोदन हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अपवादका रूपमा केही सिफारिस अस्वीकृत गरिएको बताए । नियुक्तिपछि पदाधिकारीलाई कार्यकालभर काम गर्ने सुनिश्चित वातावरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले सरकार परिवर्तनसँगै राजदूतलगायत राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारी छोटो अवधिमै फिर्ता बोलाइने अभ्यासले संसदीय सुनुवाईको औचित्य र प्रभावकारिता कमजोर बनाएको बताए ।

पुनले राजदूतलगायत संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदित पदाधिकारीले गम्भीर कारणबाहेक आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसीमा यस्तो सुनुवाई छैन । प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा यसको महत्व चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि छ । हाम्रोमा संविधानले व्यवस्था गरिसकेपछि यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा सोच्नुपर्छ । अहिले सामान्यतया कार्यपालिकाले सिफारिस गरेपछि फिर्ता हुने अवस्था छैन । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दुवै हुने अनि फेरि संसदीय समितिले त्यसैको सुनुवाई गर्ने व्यवस्था सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै हिसाबले नमिलेको जस्तो देखिन्छ ।’

पुनले संवैधानिक नियुक्तिमा समावेशिता, योग्यता, विज्ञता र पारदर्शितालाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै संसदीय सुनुवाई पनि निष्पक्ष र सक्षम ढंगले सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । संवैधानिक निकायहरू कार्यपालिकाको प्रभावबाट स्वतन्त्र रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले ती निकायलाई कार्यकारीको मातहतमा रहेको सन्देश जाने अवस्था सिर्जना भएमा सुनुवाई प्रक्रियाको महत्व नै कमजोर हुने चेतावनी दिए ।