सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध, सुस्ता घटनाबारे भारतसँग समन्वय हुँदै

काठमाडौं । सरकारले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी समस्याहरूलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र तथ्यका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित नेपाल–भारत सीमा अन्तर्गतका सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्राविधिक रूपमा नक्साङ्कन अझै टुंगिन बाँकी रहेको स्पष्ट पारे ।

‘कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रमा दुई पक्षबीच औपचारिक रूपमा सीमा नक्साङ्कन टुंगिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर यी क्षेत्र नेपालको भूभाग हुन् भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोजिरहेका छौँ ।’

मन्त्री खनालले हालै नेपाल र भारतका सीमा सुरक्षा निकायबीच पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा संयुक्त अनुगमन गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को संयुक्त टोलीले सुस्ता गाउँपालिका–५ र भारतको पश्चिम चम्पारणस्थित रामपुर्वा सीमा क्षेत्रको अनुगमन गरेको हो ।

यस क्रममा नारायणी नदी किनारमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, भरतपुरमार्फत निर्माण भइरहेको तटबन्धबारे छलफल भएको उनले बताए ।

‘नेपाली भूभागमा पर्ने करिब एक किलोमिटर लामो तटबन्धमा भारतीय पक्षबाट कुनै आपत्ति छैन,’ उनले भने, ‘तर त्यसभन्दा पूर्वतर्फ थप १३२ मिटर तटबन्ध निर्माणका विषयमा भने द्विपक्षीय समन्वय आवश्यक देखिएको छ ।’

मन्त्री खनालका अनुसार भारतीय पक्षले उक्त थप खण्डको निर्माण अघि बढाउनुअघि दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीबीच छलफल र समन्वय गर्नुपर्ने आग्रह गरेको छ ।

सीमा व्यवस्थापनका लागि ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ लगायतका द्विपक्षीय संयन्त्रहरू नियमित रूपमा सक्रिय रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘सीमा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको बैठक निरन्तर भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी बल र एसएसबीबीच पनि आपसी समन्वयमा काम भइरहेको छ ।’

उनले छिमेकी मुलुकसँग सीमा सम्बन्धी केही विवाद हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।