प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिता क्षेत्रमाथि गम्भीर संकट देखापरेको छः सरोकारवालाहरू

काठमाडौँ । राज्यका कारण पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिता क्षेत्रमाथि गम्भीर संकट पर्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाको २५ औँ वार्षिक साधारणसभामा सहभागी वक्ताहरूले राज्यको नीतिका कारण पत्रकारिता क्षेत्र संकटमा परेको बताएका हुन् ।

उनीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउनेगरि सरकारले जीटुजीको नाममा विज्ञापन नीति लिएको आरोप लगाए । उनीहरूले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध पत्रकार तथा सञ्चारसम्बद्ध सङ्गठनहरूले आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन् ।

वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको पहिलो पटक नभएको बताए । उनले सरकारले हरेक नाममा पत्रकारिता क्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेको टिप्पणी गरे । उनले सामाजिक सञ्जाल र मूलधारको पत्रकारितालाई एउटै रूपमा बुझ्न नहुने बताउँदै पत्रकारिताको संस्थागत अस्तित्व जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले पत्रकारहरूले नै सामाजिक सञ्जालमार्फत समाचार दिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले सामाजिक सञ्जालले सबै गर्छ भन्ने भ्रम रहेको र यो धेरै समय नरहने बताए । पत्रकारिताको भूमिका अझै अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारितामा सङ्घर्ष गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने ‘सरकारले कहिले विज्ञापन रोक्ने, कहिले के रोक्ने गरेर धेरै वर्षौँदेखि अल्झाइराखेको छ । यो कुनै खासै नयाँ कुरा होइन । एक हातले तपाईँलाई विज्ञापन सहयोग दियो भने अर्को हातले तपाईँको घाँटी निमोठ्न पनि खोज्छ । तर अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा यो जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा पत्रकारहरूको भूमिका एकदमै धेरै बढेको छ । तर म यसो हेर्छु, धेरै साथीहरू जो पत्रकार नै हुन्छन्, उनीहरूले फेसबुकमार्फत समाचारहरू दिन थालेका छन् । अब त्यो बाध्यता हो कि के हो रु त्यो कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन । हामीले सामाजिक सञ्जाललाई र मेनस्ट्रिम जर्नलिजमलाई अलग राख्नै पर्छ । मेनस्ट्रिम जर्नलिजमले टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न नसक्ने भन्ने होइन । टेक्नोलोजी प्रयोग अहिले ठुलाठूला अखबारहरू सबैले गर्छन् । हामी पनि त्यसमा जाऔँ तर पत्रकारिताको अस्तित्वलाई, संस्थाहरूको अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्नु पर्दछ । किनभने जे कुरा पत्रकारहरूले गर्न सक्छन्, त्यो कुरा सामाजिक सञ्जालले गर्न सक्दैन । अहिले सामाजिक सञ्जालको जमाना छ, सरकार सामाजिक सञ्जालले बनाउँछ, सरकार सामाजिक सञ्जालले ढाल्छ भन्ने एउटा भ्रम छ । यो भ्रम धेरै समय टिक्न सक्दैन । पत्रकारितामा आइसकेपछि सङ्घर्ष नै गर्नुपर्छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष उमिदप्रसाद बागचन्दले दुई तिहाइ नजिकका सरकार बनेपछि पत्रकारिता क्षेत्रलाई सधैँ नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले हाल पत्रकारिता क्षेत्र सबैभन्दा ठुलो संकटमा रहेको बताए । सामाजिक सञ्जाललाई नै मिडिया मान्ने गलत भाष्य स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको दृष्टिकोण पनि अब पत्रकारिता क्षेत्र आवश्यक छैन भन्ने देखिएको बताए ।

उनले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयले साना लगानीका मिडिया र श्रमजीवी पत्रकारहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताए । महासंघले विरोध स्वरूप जेठ १४ गते देशभरका पत्रपत्रिकालाई कालोपट्टीसहित प्रकाशन गर्न आह्वान गरेको जानकारी दिँदै सम्पूर्ण सञ्चार संस्थालाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरे ।

सञ्चारमन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग पटक–पटक छलफल गर्दा पनि निर्णय फिर्ता हुने संकेत नदेखिएको उनको भनाई छ । उनले पत्रकारहरूलाई पनि मर्यादित भएर समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने ‘अहिलेको स्थिति साँच्चै अत्यन्त जटिल अवस्था छ । अहिले पत्रकारिता सबैभन्दा ठुलो संकटमा छ । पत्रकारहरू पनि संकटमा छन् पत्रकारिता क्षेत्र नै संकटमा छ । सामाजिक सञ्जाललाई मिडिया भनेर बुझ्ने बुझिएको अवस्था छ । हामी समाज अहिले गाउँघरमा पनि जाँदाखेरिमा सामाजिक सञ्जालमा आएको कुराले समाचार यस्तो आयो, फेसबुकमा समाचार यस्तो आयो भनिन्छ । गलत भाष्य बन्दैछ, गलत ट्र्याकमा पत्रकारिता गइसक्यो । डिजिटल सञ्चार माध्यमलाई हामीले नकार्न पनि सक्दैनौँ । तर राज्यले यो कुराको क्लेरिफाई गर्न सकेको छैन । पत्रकारिता क्षेत्र नै चाहिँदैन भन्ने खालको सोचका साथ सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ । हामी तीनचोटी सम्म सञ्चारमन्त्रीलाई भेट्दाखेरिमा सञ्चारमन्त्रीको रबैया नै अर्कै छ, बुझाई नै अर्कै छ । पत्रकार महासंघलाई सबभन्दा ठुलो दुस्मनको रूपमा सञ्चारमन्त्रीले हेर्छन् । प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणमा पत्रकारिता क्षेत्र अब चाहिँदैन भन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । कतिपय सञ्चार माध्यम सरकारको विज्ञापन नीतिका कारणले बन्द भइसक्यो । अब आन्दोलन बिना हाम्रो पत्रकारिता संरक्षण हुन सक्दैन, पत्रकारिता क्षेत्र बाँच्न सक्दैन । हामी पनि त्यति नै जिम्मेवार भएर जानुपर्छ । जिम्मेवार भएनौँ र सबै कुरालाई बुझेर मर्यादित पेसागत मर्यादालाई हामीले ध्यान दिएनौँ भने उसै पनि खतरा छ, पब्लिकले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भइसकेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नै मिडिया भन्न थालिसकेपछि पत्रकारहरूको र पत्रकारिता क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ।’

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले सरकार नै सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन लागेको आरोप लगाए । सरकाले मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रोपोगान्डा फैलाउन खोजिरहेको उनको दाबी छ । उनले लोकतन्त्र जोगाउन अहिले सबै सञ्चारकर्मी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको बताए ।

उनले पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, अध्ययन भ्रमण र फेलोसिपका लागि छुट्याइएको बजेट समेत सरकारले कटौती गरेर एनजिओलाई दिएको आरोप लगाए । वर्तमान संचारमन्त्री नै सञ्चार क्षेत्रका संघ–संस्थालाई उपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी समेत दिए । उनले नेपालभरका संचारगृहलाई समान रूपमा विज्ञापन दिन विज्ञापन बोर्डको परिकल्पना गरेपनि बोर्डले कहिल्यै सन्तुष्ट हुनेगरि काम नगरेको आरोप लगाए ।

उनले राज्यले जीटुजीका नाममा सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई बन्द गर्नेगरि विज्ञापन नीति लिएको बताए । यसले सञ्चार प्रतिष्ठानसँगै श्रमजीवीहरू मारमा परेको उल्लेख गरे । सञ्चार प्रतिष्ठानहरू बलियो भएमा मात्र श्रमजीवीहरूको अधिकार रक्षा हुने उनको भनाई छ । उनले सरकारको नीति विरुद्ध प्रेस युनियनले जेठ १३ गते बिहान माइतीघर मण्डलाबाट आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरे ।

उनले भने ‘नेपालको पत्रकारिता संकटमा पुर्याउने गरी राज्य खुला रूपले उत्रिएको छ । सबै कलमजीवीहरु र सञ्चार प्रतिष्ठान चलाउने सञ्चालकहरू एकै ठाउँमा बसेर सरकारका कदमका विरुद्ध लाग्न जरुरी भएको छ । यो सरकार निर्माण भएपछि सञ्चारको क्षेत्रमा एउटा पनि राम्रा काम गरेको देखिएको छैन । त्यसकारणले एकजुट भएर सरकारका विरुद्ध लाग्नु पर्ने दिन तय भइसकेको छ । यो सरकार यति बेला परम्परागत सञ्चार प्रतिष्ठानहरू, मेनस्ट्रिम मिडियाहरूलाई बन्द गरेर सोसल साइटहरूमा विभिन्न प्रोपोगान्डाहरु चलाएर समाजलाई गलत तरिकाले आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने कोसिस गर्न उद्धत छ, त्यो लोकतन्त्रको सबैभन्दा घातक कुरा हो, त्यसकारणले लोकतन्त्र जोगाउनका निम्ति यतिबेला हामी एक ठाउँमा हुनु पर्ने बेला भएको छ । राज्यले पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, अध्ययन भ्रमण र फेलोसिपका लागि दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेर केही एनजिओहरूलाई दिएको छ । त्यो मान्न सक्ने अवस्थामा छैन ।’

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारी विज्ञापन नीति, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र पत्रकारिताप्रति सरकारको दृष्टिकोणले प्रेस स्वतन्त्रता तथा सञ्चार क्षेत्रको भविष्य संकटमा परेको बताएका छन् । उनीहरूले पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छुट्याउन नसक्दा पछिल्लो समय पत्रकारिता क्षेत्रको बदनाम भइरहेकोतर्फ पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।