केपी ओली र रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद नथप्न सर्वोच्चको परमादेश
मकालु खबर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आगामी बिहीबारभित्र अनुसन्धान सम्पन्न नभएमा हिरासत मुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले जिल्ला अदालतबाट यही चैत २२ गते भएको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय भएमा सोहीअनुसार र सो हुन नसकेमा हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न गर्न आदेश दिएको हो ।
“जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२/१२/२२ मा भएको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्यसम्पन्न भई मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय भएमा सोहीअनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात् अर्थात् तेस्रो पटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नु गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ”, आदेशमा भनिएको छ ।
ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र नेता लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले यही चैत १५ गते गैर कानुनी थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै थुनामुक्त गर्न माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।
सो रिटका सन्दर्भमा भने प्रतिवादीहरूलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्न नमिल्ने जनाइएको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश:
मकालु खबर
