संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानूनबीच एकरूपता देखिएन: संसदीय समिति

काठमाडौँ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानूनबीच एकरूपता नदेखिएको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

मङ्गलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले यसअघि सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेश तथा त्यहाँका स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनबारे अध्ययन गरेको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथिको छलफलमा यस्तो निष्कर्ष निस्केको समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बताइन् ।

उनले अध्ययनका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया, एकल अधिकार सूचीअन्तर्गतका विषयवस्तु, प्रदेश सभा, गाउँसभा र नगरसभाले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाबारे अध्ययन गरिएको उल्लेख गरिन् । उनकाअनुसार अध्ययनका क्रममा केही स्थानीय तहले नमुनाका रूपमा कानुन निर्माण गरेको पाइए पनि कतिपय आवश्यक कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको देखिएको छ ।

उनले संघ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानूनबीच एकरूपता नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएर राष्ट्रिय सभामा बहसको माग गर्ने समेत बताइन् ।

उनले भनिन् ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया के भइरहेको छ ? एकल अधिकार सूचिका विषयवस्तु, प्रक्रियागत कुराहरू प्रदेश सभा, गाउँ सभा र नगरसभाले कसरी पारित गर्यो, प्रदेश सभाले विधेयक निर्माण कसरी गर्नुभयो ? भनेर हामीले अनुभवको आदानप्रदान पनि गर्यौँ । यो कार्य हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा त्यहाँका तीन वटा पालिकामा र बागमती प्रदेशको साथै दुई वटा पालिकामा हामीले यो काम गर्यौँ । आजको समितिको बैठकमा त्यही अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्यौँ । माननीय सदस्यहरूले प्रतिवेदन निर्माणको लागि सुझावहरू समेत दिनुभएको छ । उहाँहरूको सुझावसहित प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएर राष्ट्रिय सभामा छलफलको माग गर्ने हाम्रो तयारी छ । तीन तहको सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध कानुन निर्माणको प्रक्रियामा के भइरहेको छ ? उहाँहरूले कसरी कानुन निर्माण गरिरहेका छन् ? हाम्रो अध्ययनबाट नमुनाको रूपमा कानुन निर्माण गरेको देखियो । कतिपय कानुनहरू बन्न बाँकी रहेको तथा बनेका कानुनहरूमा संघ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानूनहरुबीच एकरूपता देखिएन । स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्न कानुनी अधिकृतको दरबन्दी नै सिर्जना गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । यता संघ सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न गाह्रो भएको अवस्था छ ।’

सभापति दाहालले स्थानीय तहमा कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।