रोक्का गरिएको ४२ अर्ब ६८ करोड बजेट फुकुवा

काठमाडौं । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने भन्दै सरकारले रोक्का गरेका तीन करोडमुनिका टुक्रे तथा तयारी नपुगेका आयोजनाको बजेट अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्न थालेको छ । पुँजीगत बजेटतर्फको रोक्का गरिएको एक खर्ब १४ अर्ब ५३ करोडमध्ये १५ माघसम्म ४२ अर्ब ६८ करोड फुकुवा भइसकेको छ ।

आयोजना छनोटमा मापदण्ड पालना नभएको र राजनीतिक दबाबमा विनियोजन गरिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको बैठकले ५३ वटा टुक्रे तथा तयारी नपुगेका आयोजनामा विनियोजित एक खर्ब १४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट रोक्का गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलहरूको दबाबमा बजेट फुकुवा गरिएको हो ।

हालसम्म सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, ऊर्जा, पर्यटन, वन र खेलकुद गरी सात मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट फुकुवा भइसकेको छ । उद्योग र संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि बजेट फुकुवाको लबिङ गर्दै आएका छन् । यसबाहेक सञ्चार मन्त्रालयको चालूतर्फको बजेट पनि फुकुवा भएको छ ।

अर्थले सबैभन्दा बढी सहरी विकास मन्त्रालयको १९ अर्ब ९२ करोड ६२ लाख बजेट फुकुवा गरेको छ । यसअघि सहरीको ६४ अर्ब दुई करोड १२ लाख ६० हजार बजेट रोक्का गरिएको थियो । तर, ३१ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट फुकुवा भइसकेको छ । जेन–जी आन्दोलनअघि तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेताका नाममा बजेट खन्याएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सुरुमा रोक्का गरिएको बजेटमध्ये ६४।६९ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ७८ करोड २६ लाख बजेट फुकुवा भएको छ । ठुला ठेक्का, ठेकेदारको दबाबमा यो मन्त्रालयको बजेट फुकुवा प्राथमिकतामा परेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयको रोक्कामध्ये ३९।१२ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ५९ करोड ९५ लाख र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ४५।५४ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ३१ करोड ३० लाख बजेट फुकुवा भएको छ । खानेपानीको १४ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख र सात अर्ब २७ करोड ४८ लाख बजेट रोक्का भएको थियो ।

पर्यटन मन्त्रालयले रोक्का बजेटको जम्मा ५।४ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ५९ लाख र युवा तथा खेलकुदले झन्डै १३ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड बजेट फुकुवा भएको छ । पर्यटनको तीन अर्ब ९८ करोड ६० लाख र युवा तथा खेलकुदको दुई अर्ब ७७ करोड ६० लाख बजेट रोक्का थियो । वन मन्त्रालयको ६४ करोड दुई हजार बजेट रोक्का भएकामा १८ करोड ४० लाख फुकुवा भइसकेको छ ।

यसबाहेक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका चालूतर्फका ३० करोड बजेट फुकुवा भएको छ । यसअघि चालूतर्फको पाँच अर्ब ४३ करोड २६ लाख ५८ हजार रोक्का गरिएको थियो । जसमा कार्यक्रम खर्च शीर्षकको रकम सबैभन्दा धेरै अर्थात् एक अर्ब ४५ करोड ५८ लाख थियो । त्यस्तै, सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्डहरूलाई ससर्त चालू अनुदान शीर्षकमा ६२ करोड १९ लाख रोक्का गरिएको थियो । त्यस्तै, पुँजीगत ससर्त अनुदानका रूपमा सरकारी निकाय, समिति र बोर्डहरूलाई दिइने रकमबाट तीन अर्ब २० करोड ४९ लाख थियो । यसबाहेक, भैपरी आउने चालू खर्च ९अर्थ विविधबाहेक० शीर्षकबाट १५ करोड रोक्का गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कारणसहित फुकुवाको माग भएका हकमा बजेट फुकुवा भएको बताए । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले टेन्डर भइसकेका वा टेन्डरको सूचना प्रकाशन भएका वा निरन्तर आयोजना भएका वा विगतकै कामको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी लेखी पठाएकाले फुकुवा भएका हुन्,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले भने दायित्व सिर्जना भइसकेका र खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेका आयोजनाको मात्रै बजेट फुकुवा गरिएको दाबी गरे । ‘दायित्व सिर्जना भइसकेका र खरिद प्रक्रिया अघि बढेका आयोजना रोकिराख्न मिल्दैन । त्यस्ता आयोजना मात्रै फुकुवा गरिएका हुन् । टुक्रे र पूर्वतयारी नभएका आयोजना भने अझै रोक्कामै छन्,’ उनले भने ।

पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले सबैभन्दा ठुलो समस्या प्रशासनिक व्यवस्थापनमा रहेको बताए । ‘आयोजना बैंक भनेको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्रै परियोजना अघि बढाउने प्रक्रिया हो । बजेट समिति, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, योजना आयोग र अन्ततस् अर्थ मन्त्रालय सबैको भूमिका अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ । तर, यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हुन्छ । पूर्ण रूपमा तयारी नभएको आयोजना सुरुमै बजेटमा राख्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले बजेट रोकिएको र फुकुवाको विषय तात्विक रूपमा ठिकजस्तो लाग्दैन ।’

त्यतिखेर बजेट रोक्का