नदी किनार मापदण्ड विवाद : सर्वोच्चमा पेसी, माइतीघरमा स्थानीयको खबरदारी (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर मापदण्ड छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलित स्थानीयबासीले आज (बिहीबार) पुनः माइतीघर मण्डलामा शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । यसअघि पुस १७ गतेका लागि तोकिएको पेसी सरेर आजका लागि तय भएपछि स्थानीय पीडितहरूले सडकबाटै अदालत र सरकारलाई खबरदारी गरेका हुन् ।
सर्वोच्चमा सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन (भ्याकेट) निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएसँगै सयौंको संख्यामा जम्मा भएका प्रदर्शनकारीले ‘फैसला होइन, न्याय दे’ भन्दै नाराबाजी गरेका छन् । उनीहरूले हातमा ‘जनतालाई उठिबास गर्ने गैरन्यायिक मापदण्ड खारेज गर’, ‘खोला मिच्न पाइँदैन, मापदण्डका नाममा जनता विस्थापित गर्न पाइँदैन’ जस्ता नारा लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेका थिए । प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै माइतीघर क्षेत्रमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
गत वर्षको पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतका उपत्यकाका मुख्य नदी किनारमा हाल कायम रहेको २० मिटरको मापदण्डमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने (कुल ४० मिटर) परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ गत साउनमा सार्वजनिक भएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालेपछि उपत्यकाबासी त्रसित बनेका हुन् ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार, यदि यो फैसला हुबहु कार्यान्वयन भएमा उपत्यकाका करिब ८० हजारभन्दा बढी परिवार सुकुम्बासी बन्ने जोखिम छ । वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका, लालपूर्जा भएका र राज्यलाई नियमित कर तिरिरहेका नागरिकको सम्पत्ति मापदण्डका नाममा खोस्न नपाइने उनीहरूको तर्क छ ।
सर्वोच्चको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण र अव्यावहारिक रहेको भन्दै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन (भ्याकेट) निवेदन दर्ता गराएको थियो । सोही निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि गत साता (पुस १७ गते) पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो, जसको सुनुवाइ आजका लागि सारिएको हो ।
