कालोसूचीका प्रावधानमा रिभ्यु गर्दैछौँ, भ्रष्टाचार भएको भए क्षम्य हुँदैन: गभर्नर पौडेल

काठमाडौँ । गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीका प्रावधानमा अध्ययन गरेर रिभ्यु थालेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकमा लगानी नबढ्नुको एउटा कारण कालोसूची समेत भएकाले यसमा रिभ्यु गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनकाअनुसार तरलता अहिले व्याप्त छ । यसलाई घटाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो समेत बनाएको छ । आगामी दिनमा लगानी बढ्दै जाने उनले बताएका हुन् ।

गभर्नर पौडेलले भने ‘कालोसूचीका बारेमा अहिले रिभ्यु पनि गर्दैछौँ । मौद्रिक नीतिमा पनि आएको छ । एउटा सबैमा चासो पनि छ । जति हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, मुलुकमा लगानीको ग्रोथ हुन सकिरहेको छैन । तरलता धेरै छ । क्रेडिट ग्रोथ नहुनेको कारण धेरै हुन सक्छ । त्यसआधारमा एउटा कारक धरै मान्छेहरू कालोसूचीमा परेका छन् । हाम्रो देशमा ऋणीहरूको संख्या १८–१९ लाखको संख्यामा छ । त्यसमा युनिक ब्रोआरहरु ८–९ लाख छ । डेढलाख ऋणीलाई अहिले कालोसूचीमा राखेका छौँ ।’

गभर्नर पौडेलले निर्माण क्षेत्रमा ग्रुपमा गरिएको लगानीमा एक जनाले नराम्रो गरे सबै कालोसूचीमा पर्ने समस्यालाई समेत हटाइने बताए । धितो राखेर ऋणीहरूले लोनहरू लिने र धितो लिलामी गर्दा कम मूल्याङ्कन गरेर बेच्ने प्रवृत्तिलाई हटाइने समेत गभर्नर पौडेलले बताए । उनकाअनुसार यो निजी क्षेत्रमा भएको करप्सनका रूपमा राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

सरकारी बैंकबाट ऋण मिलाइदिने भन्दै बार्गेनिङ हुँदा सरकारी निकायहरूले रोक्न सक्ने भएपनि निजी बैङ्कहरूमा हुने त्यस्ता गतिविधिहरू रोक्न चुनौती रहेको भनाइ छ । गभर्नर पौडेलकाअनुसार त्यस्ता गतिविधिलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा लिनेछ ।

पौडेलले भने ‘मैले लोन मिलाइदिन्छु, बैंक म्यानेजर भेट्न हिँड्’ भनेर धेरै बिचौलिया एक्टिभ भएको पाएँ । मैले बैंक म्यानेजरहरूलाई त्यसको अध्ययन गरौँ भनेको छु मैले । क्रेडिटहरू एकदम स्वच्छ, सफा वातावरणमा जसले लगानी गर्ने हो, त्यसले पाउनुपर्छ । कुनैपनि व्यक्तिले जबरजस्ती अर्काको धितो सस्तोमा बेचर फाइदा उठाउने, अप्ठ्यारोमा परेकाबाट फाइदा उठाउन खोज्ने सबै कुराहरू भ्रष्टाचार हो । राष्ट्र बैंकले यसलाई क्षम्य रूपमा लिने छैन ।’

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा आफूहरूले धेरै ठुलो लक्ष्य नराखेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बैंक शाखाहरूमा आफूहरूले चासो राखेको बताए । उनकाअनुसार बैङ्कहरूको नाफा बढोस् भन्ने उद्देश्यले महानगरभित्रका शाखाहरू समायोजन गर्नसक्ने वातावरण मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत व्यवस्था गरिएको बताए ।

यो प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । बैङ्कहरूले सही ठाउँमा कर्जा प्रवाह गरेर प्रतिफल कमाउन भन्नेमै आफूहरूको धारणा रहेको उनले बताए ।