श्रमिक नेता भन्छन्- श्रमसम्बन्धी कानुन समयसापेक्ष परिमार्जन गरी अनिवार्य कार्यान्वयन आवश्यक

काठमाडौँ । श्रमिक नेताहरूले श्रमसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) ले आयोजना गरेको ‘वर्तमान बदलिँदो परिवेशमा श्रम सम्बन्धी कानुनहरूको अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी श्रमिक नेताहरूले तत्कालै कानुनी सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र श्रमिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा ट्रेड युनियन कंग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले ट्रेड युनियन ऐन छिटोभन्दा छिटो परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । हाल संसद नहुँदा ऐन संशोधन प्रक्रियामा जटिलता देखिए पनि यी विषयलाई अब गम्भीर छलफलको एजेण्डा बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनहरू छिटो बनाउनुपर्ने बताए ।

यी कानुनहरू नबन्दा सुशासनमै बाधा पुगेको उनको भनाई छ । उनले बोनस ऐनमा अझै पनि सरकारी र निजी क्षेत्रका श्रमिकबीच कायम रहेको विभेद रहेकोले त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले ऐन संशोधन गर्न नसकिएपनि हाल कानुनमा भएका राम्रा कुराहरू लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

ट्रेड युनियन नभएको ठाउँमा गठन गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ट्रेड युनियन नभएको ठाउँमा श्रम ऐन लागू नभएको बताए । उनले श्रम निरीक्षण र सामाजिक सुरक्षा ऐन, न्यूनतम ज्याला लागू भए÷नभएको अनुगमन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

उनले भने ‘ट्रेड युनियन ऐन छिटो भन्दा छिटो परिमार्जन गर्नुपर्ने जरुरी छ । तर हामीसँग अहिले संसद छैन । त्यसकारण यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, यसलाई छलफलको विषय बनाउनुपर्छ । हामीसँग श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, वैदेशिक रोजगारी ऐन जुन पाइपलाइनमा रहेका छन् । यसलाई हामीले टुङ्ग्याउनुपर्ने अवस्था छ । यो ऐनहरू नटुङ्गेसम्म गुड गभर्नेन्स हुँदै सक्दैन । हामीले सिस्टमका कुरा गर्छौँ, कामका कुरा गर्छौँ, सबैभन्दा बाधक यही बनिरहेको छ । त्यसैगरी अहिले बोनस ऐनमा अझै पनि प्राइभेट र सरकारी कामदारहरूमा विभेद छ । त्यस्ता विभेदहरू ऐनबाट हटाउनुपर्छ ।’

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउन थप कानुन आवश्यक भएको बताए । उनले बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था, असङ्गठित क्षेत्रका कामदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई नेपालमै रोजगार अवसर सिर्जना गर्नेजस्ता सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

उनले उद्योगी–श्रमिक सम्बन्धमा नयाँ प्रकारको समझदारी आवश्यक रहेको बताए । पहिला जति धेरै सामाजिक सुरक्षा, त्यति धेरै श्रम लचकता भनिएपनि अब श्रमिकको मात्रै नभई उद्योगीहरूको पनि लचकता आवश्यक रहेको बताए । उद्योगीहरूको लचकतासँगै श्रमिक सुरक्षाका बारेमा पनि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने समय आएको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘उद्योगहरूको लचकता श्रमिकहरूको सुरक्षाबीचको सम्झौता, हामीले यहाँभन्दा अगाडी के भन्यौँ भन्दा जति धेरै सामाजिक सुरक्षा, त्यति धेरै श्रम लचकता भनेर भन्यौ । अब श्रम लचकता होइन, उद्योगीहरूको पनि लचकता चाहियो । उद्योगीहरूको लचकतासँगै श्रमिकहरूको सुरक्षाको सन्दर्भमा अब हामीले सोच्नुपर्छ, अब हामीले बोल्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालयमै श्रम नबुझ्ने व्यक्ति जिम्मेवारीमा बस्दा श्रमिक समस्या समाधान हुन नसकेको आरोप लगाए । उनले श्रम कानुन बुझ्ने व्यक्तिलाई मात्र मन्त्रालयमा नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । जेटियुसीसीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी श्रम विज्ञहरूले श्रमिक हक–अधिकार, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, श्रम निरीक्षण प्रणाली सबलीकरण र कानुनी परिमार्जनलाई अविलम्ब प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।