कात्तिकमा केन्द्रीय विस्तारित बैठक गर्ने रास्वपाको निर्णय

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को असोज ७ र ८ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले समसामयिक राजनीतिक परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दै सात बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैठकमा उठेका मौखिक तथा लिखित धारणा र प्रस्तावहरूमा वृहत् छलफलपछि निर्णयहरू गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकले कात्तिक १४ र १५ गते केन्द्रीय विस्तारित बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ । सो विस्तारित बैठकमा पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्बन्धी विषयमा समेत छलफल हुने जनाइएको छ ।

भदौ २४ गते नख्खु कारागारलगायत विभिन्न स्थानमा भएका घटनामा रास्वपा सदस्यहरूको सम्भावित संलग्नता बारे छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

साथै, सोही आन्दोलनका क्रममा राज्यपक्षबाट भएको दमनको छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन नदिन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले वि.सं. २०४६ सालदेखि उच्च सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेताहरूको निवासमा भेटिएको अवैध नगद र सम्पत्तिबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताइएको छ ।

पार्टीले जेनजी उमेर समूहका युवाहरू, नयाँ शक्ति र अभियन्ताहरूसँग संवाद र सहकार्य विस्तार गर्न केन्द्रीय सदस्य पुकार बमको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीको वाचापत्र तयार गर्न उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय वाचापत्र लेखन समिति गठन गरिएको छ ।

रास्वपाले मुलुकमा जारी राजनीतिक संक्रमण र आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा स्पष्ट र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने संकेत यी निर्णयमार्फत दिएको छ । पार्टीको आगामी विस्तारित बैठकले संगठन र रणनीतिक विषयमा थप स्पष्ट दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।