न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान उल्लङ्घन भयो : जनार्दन शर्मा

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले समावेशि समानुपातिकताको मूल्यलाई उल्लङ्घन गर्दा संसदीय समिति बहिष्कार गरेको बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले सोमवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय समितिको बैठक बहिष्कार गरेको हो । बैठक बहिष्कारसँगै बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले न्याय परिषद्ले संविधानको मूल्य मान्यता विपरीत न्यायाधीश नियुक्ति गरेको र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियासँग छलफल गर्दा पनि कुनै माग सम्बोधन नभएपछि माओवादीले बैठक बहिष्कार गरेको बताए ।

ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गरेको संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे । संविधानको मूल मर्म भनेको समावेशी समानुपातिकता र सामाजिक न्याय भएको उनको भनाइ छ । यस पटक न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समावेशिताको मूल्यलाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए । योग्यता पुगेका पात्र हुँदाहुँदै समावेशितामा ध्यान नदिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

उनले भने ‘हाम्रो ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गरेको संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधानको मूल मर्म भनेको समावेशी समानुपातिकता हो, सामाजिक न्याय हो । यसको सबैले पालना गर्नुपर्छ । यस पटकको सिफारिस भयो, सिफारिस हुनुभएका व्यक्तिमाथि मेरो कुनै टिप्पणी भएन । सिफारिस गर्दा न्याय परिषद्बाट भएको सिफारिस समावेशिताको मूल्यलाई उल्लङ्घन गरिएको छ । पात्र नहुँदा सम्भव नहुन पनि सक्थ्यो । योग्यता पुगेका पात्र हुँदाहुँदै कोटा खालि गरिएन । नगर्दा उत्पीडित समुदायबाट आउन सक्ने व्यक्ति आउन सक्नुभएन । दलित समुदायबाट राम्रो सम्भावना थियो प्रतिनिधित्वको । समावेशी र समानुपातिकताको उल्लङ्घन भएको छ । खालि कोटा पूर्ति गर्दा पनि समावेशितामा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै व्यक्तिमा पूर्वाग्रह गर्नु हुँदैन । समानुपातिक, समावेशी मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु भनेको कानुनको उल्लङ्घन हो । कसैले पनि कानुन उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन ।’

समानुपातिक, समावेशी मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु भनेको कानुनको उल्लङ्घन भएको र कसैले पनि कानुन उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने बताए ।