संघमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय राख्न संसदीय विशेष समितिको सुझाव
मकालु खबर
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघमा १५ र प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय रहने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक आधारहरुको अध्ययन गरी उपयुक्त सुझाव सहितको प्रतिवेदत तयार गर्ने कार्यादेशसचि राष्ट्रिय सभाले २० जेठ २०७९ मा उक्त समिति गठन गरेको थियो । खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालाई बुझाएको हो ।
त्यस्तै, उक्त प्रतिवेदनले कर्मचारीको जवाफदेहितासम्बन्धी कानुन बनाउन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा सीसीक्यामेरा जडान गर्न , प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, संघमा रहेका आधा कर्मचारी कटौती गर्न, दुई वर्ष सेवा नगरेका सरकारी कर्मचारीको बढुवा नगर्न, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न, सबै प्रदेशको सवारी साधन करमा एकरुपता कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, कानुनविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग हटाउन, तीनवटै सरकारको बजेटको सीमा तय गर्न सुझाव दिएको छ । बजेटको सीमा समेत सुझाएको छ ।
सिंहदरबारमा भएको कार्यक्रममा मुख्यसचिवलगायतको उपस्थिति थियो ।
मकालु खबर
