प्रधानमन्त्री शाहले रोके शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क, ३ प्रतिशत कर लागू नहुने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले कर कार्यान्वयन स्थगित गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको भन्दै सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार ३ प्रतिशत समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो ।

करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसमेत रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

तर नागरिक तहबाट समता करप्रति देखिएको प्रतिक्रियाले सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको माग र सुझावलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन् ।

‘कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ,’ उनले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।