राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउन अर्थसचिवलाई बोर्डबाट हटाउनुपर्छ: लिमा अधिकारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वास्तविक रूपमा स्वायत्त बनाउन सञ्चालक समितिबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई हटाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उनले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि बोर्डमा रहँदा सरकारको हस्तक्षेप हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा असर पर्ने धारणा राखिन् ।

उनले वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप न्यून गर्न अर्थसचिवलाई बोर्ड सदस्यका रूपमा राख्नु उपयुक्त नहुने बताइन् । विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेका मुलुकमा सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच समन्वयका लागि मात्रै अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व आवश्यक हुने भए पनि नेपालमा अब त्यसको आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘राष्ट्र बैंकलाई साँच्चिकै स्वायत्त बनाउने हो भने बोर्डको सदस्यका रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सचिवलाई राख्नु हुँदैन । हाम्रो राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरूले दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट अनुगमन प्रणाली रहेको बताइरहेका छन् । त्यसैले अब पनि अर्थसचिवलाई बोर्डमा राख्दा मौद्रिक नीति निर्माणमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुन सक्छ भन्ने मेरो धारणा छ,’ उनले भनिन् ।

सांसद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महिला सञ्चालकको व्यवस्था रहेकाले केन्द्रीय बैंकमा पनि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले सञ्चालक समितिको सदस्य संख्या सात जना कायम गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइन् ।

डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाबारे पनि उनले सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । राष्ट्र बैंकभित्रका अधिकारीमा मात्रै सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अनुभव भएका बाह्य विज्ञलाई पनि अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसले केन्द्रीय बैंकमा नयाँ सोच र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भित्र्याउन सहयोग पुग्ने उनले बताइन् ।

उनले राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीलाई अवकाशपछि तीन वर्षसम्म सञ्चालक समितिमा नियुक्त गर्न नपाइने ‘कुलिङ पिरियड’ लामो भएकाले त्यसमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।